Cheap Housing In Bihar : बिहार के शहरी क्षेत्र की स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राज्य सरकार कम कीमत पर फ्लैट उपलब्ध करायेगी. इसके लिए पहले चरण में आधा दर्जन शहरों में कई ब्लॉक वाले बहुमंजिली भवनों का निर्माण कराया जायेगा. इन भवनों में हजारों की संख्या में फ्लैट बनेंगे. यह निर्माण प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर होगा. नगर विकास एवं आवास विभाग इसी माह से कार्ययोजना बना कर इस पर काम शुरू करेगा.
इन शहरों में प्रथम चरण में होगा काम
विभागीय अधिकारी के मुताबिक पटना सहित मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, समस्तीपुर, डेहरी ऑन सोन और सारण में बहुमंजिला भवनों के निर्माण को लेकर आवास बोर्ड की भूमि चिह्नित कर ली गयी है. चिह्नित भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जहां पर कई ब्लॉक में बहुमंजिला भवन बनाये जा सकते हैं.
पीपीपी मोड में होगा निर्माण
पीपीपी के आधार पर इन बहुमंजिली भवनों के निर्माण को लेकर रियल इस्टेट क्षेत्र में कार्यरत बिल्डरों से भवन निर्माण को लेकर समझौता किया जायेगा. समझौते के तहत बिल्डर सरकारी जमीन पर बहुमंजिला भवन बनायेंगे. इसके लिए उनको राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जायेगी. चिह्नित भूमि पर निर्मित होने वाले फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को सरकारी दर पर दी जायेगी. इसको लेकर अलग से नीति का निर्धारण किया जायेगा. राज्य स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव एवं जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी लाभुकों का चयन करेगी.
देश में एक करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य
केंद्रीय बजट में शहरी आवास योजना 2.0 के तहत एक करोड़ लोगों को आवास दिये जाने का प्रावधान है. इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है. बड़ी आबादी को देखते हुए बिहार को इस लक्ष्य और बजट का बड़ा हिस्सा मिल सकता है. इसके साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर भी निधि दी जायेगी. इससे शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों, शहरी आवासहीनों और शहरों में आये नये प्रवासियों को फायदा होगा. दूसरे चरण में अन्य शहरों में भी इसका विस्तार होगा.