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135 पैक्स में लगाया गया कंप्यूटर सिस्टम

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सीवान.जिले में मौजूद सभी पैक्स के को हाइटेक करने की प्रक्रिया तेजी पर है. 287 पैक्स में से पहले फेज में 138 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा.फिलहाल 135 पैक्स में कंप्यटर सिस्टम लगाया गया है.

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संवाददाता , सीवान.जिले में मौजूद सभी पैक्स के को हाइटेक करने की प्रक्रिया तेजी पर है. 287 पैक्स में से पहले फेज में 138 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा.फिलहाल 135 पैक्स में कंप्यटर सिस्टम लगाया गया है. कम्प्यूटराइजेशन होने पर पैक्स के माध्यम से धान खरीद सहित खाद-बीज के कारोबार में हेराफेरी आसान नहीं होगा. इसके साथ ही जिन पैक्स को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है, वे सीएससी संचालन कर सकेंगे. इससे पंचायत के किसानों को सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा. को -ऑपरेटिव बैंक सीवान के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने बताया कि प्रत्येक पैक्स में एक-एक कम्प्यूटर सहित अन्य सिस्टम लगाया जा रहा है.कम्प्यूटराइजेशन के लिए सहकारिता विभाग के प्रस्ताव के आधार पर जिले के पैक्स कार्यालय में कम्प्यूटर लगाया गया है. अगले वित्तीय वर्ष में दूसरे फेज के पैक्स में भी कम्प्यूटर लगा दिया जायेगा.सामानों की गुणवत्ता की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है. इसमें को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी और आइटी मैनेजर शामिल हैं. पैक्स की छवि बदलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे सहकारिता के महत्वपूर्ण अंग रहे पैक्स की छवि बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है.पैक्सों से केवल किसान ही नहीं, बल्कि आमलोगों को भी जोड़ने का काम होगा.पैक्स से खाद बीज वितरण, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण गृह, राशन दुकानों का संचालन, कॉमन सर्विस सेंटर, दुग्ध एवं शहद उत्पादन, मत्स्य पालन, नल से जल, सिंचाई व्यवस्था और गोबर गैस उत्पादन जैसे काम भी होंगे.सहकारी समितियों की सक्रियता से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजी-रोजगार बढ़ेगा, वहीं किसानों को स्थानीय स्तर पर बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध होने लगेंगे. सीएससी से जुड़ने के बाद दाखिल खारिज की मिलेगी जानकारी पैक्स के सीएससी से जुड़ने के बाद लोगों को दाखिल खारिज, रजिस्टर-दो में दर्ज जमाबंदी की जानकारी के लिए प्रखंड या अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. इससे लोगों का समय के साथ पैसे का भी बचत होगा. इसके लिए राजस्व विभाग ने शुल्क भी तय कर दिया है. बताया गया कि पैक्स पर कॉमन सर्विस सेंटर चालू होने के बाद रैयत अपनी जमीन मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. डिजिटल सेवा के साथ ही पोर्टल सेवाएं भी मिलेंगी डीसीओ सुमन कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की इस पहल से पैक्स सीएससी योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं लोगों को प्रदान करने में सक्षम होगी. पैक्स के माध्यम से अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, आधार अपडेट, कानूनी सेवाएं, कृषि इनपुट जैसे कृषि उपकरण, पैन कार्ड और आइआरसीटीसी, रेल, बस और हवाई जहाज टिकट संबंधी सेवाएं भी नागरिकों को प्रदान करेंगे. वहीं पैक्स जन वितरण, बैंक मित्र, भंडारण सहित अलग-अलग गतिविधियां चला सकेंगे.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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