Muzaffarpur Nagar Nigam: मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में नगर निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से सरकारी और निजी भवनों के चल रहे सर्वे के बीच संपत्ति कर की डिमांड राशि में फिर तीन करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है. अब तक हुए सर्वे में नगर निगम की कुल डिमांड राशि 70 करोड़ रुपये को पार कर गई है. आने वाले समय में यह राशि 90-100 करोड़ रुपये के बीच पहुंचने की उम्मीद है. टैक्स वसूली शाखा की जिम्मेदारी मिलने के बाद उप नगर आयुक्त रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को इसकी समीक्षा की. सभी तहसीलदार व टैक्स इंस्पेक्टरों को तय डिमांड राशि के अनुसार वसूली करने का निर्देश दिया गया है. हर माह कम से कम चार से पांच करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य दिया गया है.
बड़े बकायेदारों को भी चिह्नित कर सख्ती से वसूली करने की कार्रवाई नगर निगम करेगा. उप नगर आयुक्त ने इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए सभी वार्ड तहसीलदार को टारगेट के अनुसार राशि वसूली करने को कहा है. वसूली में शिथिलता बरतने वाले कर्मी पर कार्रवाई भी होगी.
एक-एक होल्डिंग का हो रहा सर्वे
अभी नगर निगम शहर के एक-एक होल्डिंग का सर्वे करा रहा है. इसमें बड़ी संख्या में होल्डिंग स्वामी हैं, जो निगम के प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी कर रहे है. ऐसे होल्डिंग स्वामियों की टैक्स राशि कई गुना की वृद्धि हो गयी है.
05 फीसदी छूट देने के बाद निगम ने वसूला है 09 करोड़ रुपये
शहर के कुल 49 में से 32 वार्डों का सर्वे कार्य पूरा हो गया है. अभी 33 से 40 वार्ड तक में सर्वे का काम चल रहा है. इस महीने में इसे भी पूरा कर लिया जायेगा. 32 वार्डों तक में हुए सर्वे के बाद प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का डिमांड 67.53 करोड़ रुपये पहुंच गया था. एक जुलाई से लेकर अब तक में 03 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गयी है. 30 जून तक 05 फीसदी की छूट देने के बाद भी नगर निगम 09 करोड़ रुपये की वसूली किया है. नगर निगम के अनुसार, शहरी क्षेत्र में 54704 कुल होल्डिंग का पता चला है. इसमें 500 सरकारी एवं 54204 निजी होल्डिंग है.
अक्टूबर से लगेगा डेढ़ फीसदी प्रतिमाह के दर से जुर्माना
नगर निगम का चालू वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर अभी सितंबर महीने तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा. यानी, कोई छूट निगम प्रशासन नहीं देगा, तो कोई जुर्माना भी वसूल नहीं करेगा. वहीं, एक अक्टूबर से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने से डेढ़ फीसदी जुर्माना को जोड़ कर नगर निगम कुल राशि की वसूली करेगा.
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ट्रेड लाइसेंस से 47.36 लाख रुपये वसूली
ट्रेड लाइसेंस से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 47.36 लाख रुपये की वसूली हुई है. जबकि, डिमांड 1.93 करोड़ रुपये का है. इसमें नकदी 45.20 लाख रुपये की वसूली नगर निगम किया है. वहीं, ऑनलाइन के माध्यम से 2.16 लाख रुपये की वसूली हुई है. ट्रेड लाइसेंस शहर के व्यवसायी, दुकानदार, बैंक, ऑफिस आदि को लेना है. इसके लिए तीन स्लैब नगर निगम तय कर रखा है. छोटे दुकानदारों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये तय किया गया है. इसके अलावा 2000 और 2500 रुपये का स्लैब तय है.