औरंगाबाद शहर. जिले में प्रतिदिन 500 नये आधार कार्ड बनाया जा रहा है. हालांकि, इस कार्य में और तेजी करने का निर्देश दिया है और प्रतिदिन दो हजार नये आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है. सोमवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जिला समन्वय समिति की बैठक में समीक्षा के दौरान इससे संबंधित निर्देश दिये. योजना भवन के सभागार में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने विभिन्न विभागों के कार्यों व प्रगति की समीक्षा की. संबंधित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिये. सबसे पहले उन्होंने जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल के स्तर व दाउदनगर अनुमंडल सदर के स्तर पर दायर लंबित परिवाद की समीक्षा की व सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने विभाग अंतर्गत लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर इसका त्वरित निबटारा करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त समीक्षा क्रम में पाया गया जिला में सीपीग्राम से संबंधित 59 आवेदन, इ-डैशबोर्ड पर 292 आवेदन व जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 370 आवेदन लंबित हैं. इस संदर्भ में डीएम द्वारा लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया. इसके बाद लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं आवासीय, जाति, आय, ओबीसी, इडब्ल्यूएस तथा जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गयी व इसका त्वरित गति से निबटारा करने का निर्देश सभी सीओ व बीडीओ को दिया गया. इसके अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन व ऑफलाइन राशन कार्ड के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गयी व इसका यथाशीघ्र निबआरा करने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. जल जीवन हरियाली अंतर्गत विभिन्न कार्य योजना से संबंधित कार्य प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा की गयी. उप विकास आयुक्त ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में चेक डैम निर्माण में जिला की उपलब्धि शत प्रतिशत है. नये जल स्रोतों के सृजन में भी जिला ने सराहनीय कार्य किया है. सार्वजनिक कुआं जीर्णोद्धार में शहरी क्षेत्र में शत-प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 96 प्रतिशत कुएं का जीर्णोद्धार किया गया है. डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी शत प्रतिशत कुआं जीर्णोद्धार करने के लिए संबंधित बीपीआरओ को स्वयं स्थल पर जाकर कुआं चिह्नित कर जीर्णोद्धार करने निर्देश दिया. इसके बाद डीएम द्वारा जिला विधि शाखा में लंबित सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी वादों की विभागवार समीक्षा की गयी व सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर कर जिला विधि शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. डीएम ने सभी बीडीओ एवं सीओ को अपने-अपने कार्यालयों की निरंतर समीक्षा करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रखंड स्तर पर जितने भी विभाग के नाम से जमीन हैं, उसकी सूची तैयार बंदोबस्त कार्यालय को यथाशीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण, उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, डीटीओ शैलेश कुमार, एसडीओ सदर संतन कुमार सिंह, एसडीओ दाउदनगर मनोज कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद, सभी वरीय उपसमाहर्ता, सिविल सर्जन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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