भुवनेश्वर. राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन समिति की बैठक-2024 की अध्यक्षता गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की. इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिडा, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और अन्य मंत्रियों समेत सांसद और विधायक बैठक में उपस्थित थे. मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी धल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू ने स्वागत भाषण दिया.
राज्य, जिला एवं अन्य कार्यालयों में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा
समिति के सदस्यों की राय सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग को राज्य में कमजोर नदी तटों और पूर्व में बनी खाइयों की तत्काल मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने का निर्देश दिया. भारी बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों में बाढ़ को देखते हुए नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में नालों को साफ करने और जल निकासी की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया है. इसी तरह, भुवनेश्वर महानगर निगम शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर विभाग जल्द से जल्द प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, कटक, भुवनेश्वर और अन्य शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए आइआइटी दिल्ली के तकनीकी सहयोग से एक दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा. राज्य, जिला एवं अन्य कार्यालयों में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी स्नेक वेनम का भंडारण करने का निर्देश दिया, क्योंकि बरसात के दिनों में सांप काटने की संभावना अधिक होती है. उन्होंने कहा कि सतर्क मोबाइल एप के माध्यम से जनता को विभिन्न आपदाओं की पूर्व सूचना मिल सके, इसके लिए कदम उठाये जायेंगे और जनता में इस एप के प्रति जागरूकता पैदा की जायेगी.
अग्निशमन विभाग की क्षमता बढ़ाने पर अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओड्राफ की 20 यूनिटें हैं. इसे बढ़ाकर 30 करने और एक समर्पित बल बनाने के लिए कदम उठाये जायेंगे. उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग की क्षमता बढ़ाने के लिए आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से 394 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. इसके लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. कार्यक्रम का संचालन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री सुरेश पुजारी ने किया. बैठक में सांसद, विधायक एवं अन्य सदस्यों ने अपना विचार व्यक्त किया.
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