बहादुरपुर. विउनी-अन्दामा पंचायत में मनरेगा योजना में व्यापक रूप से अनियमितता का मामला सामने आया है. पंचायत के विरनिया गांव वार्ड 10 स्थित पुरनदाही पोखर में मनरेगा योजना से उड़ाहीकरण करने के बजाय कागज पर ही भुगतान कर दिया गया है. 20 जून को प्रभात खबर में खबर छपने के बाद आनन-फानन में काम शुरू कर दिया गया है. इस योजना के बारे में अधिकारी से शिकायत की जानकारी मंगलवार को मिलते ही स्थानीय ठेकेदार ने पंपसेट की मदद से पानी निकलवाना आरंभ कर दिया है. कुछ मजदूरों को लगाकर साफ-सफाई भी करायी जा रही है. लोगों का कहना है कि उड़ाहीकरण की खानापूरी कर विभागीय अधिकारी की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि यह तालाब सरकारी सैरात का है. प्रखंड मत्स्य सहयोग समिति के मंत्री द्वारा एक व्यक्ति को मछली पालने के लिए पट्टा बना दिया गया. बताया जाता है कि प्रखंड मत्स्य सहयोग समिति व मत्स्य विभाग द्वारा सरकारी सैरात की योजना पर कोई भी कार्य करने से पहले एनओसी लिया जाता है. बिना एनओसी लिए मनरेगा योजना की स्वीकृति मिल जाने के संबंध में प्रखंड मत्स्य सहयोग समिति के मंत्री धर्मेंद्र सहनी ने बताया कि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को एनएओसी नहीं दिया गया है. स्थानीय लोगों की मानें तो पोखर में मजदूर से किसी प्रकार का काम नहीं कराया गया. इस पोखर में अभी भी करीब 10 फीट पानी भरा हुआ है. पोखर के चारों तरफ झाड़ियां व घास-फूस हैं. विभागीय जानकारी के अनुसार वार्ड 10 स्थित पुरनदाही पोखर की उड़ाही को लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना का तीन लाख रुपये का प्राक्कलन बनाया गया था. इसमें से अभीतक एक लाख 50 हजार रुपए जॉब कार्डधारी के खाते में भुगतान भी कर दिया गया है. यह भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है. वहीं 28 अप्रैल से 11 मई 2024 तक मास्टर रोल निकालकर जेइ द्वारा एमबी कर 19 मई 2024 को भुगतान किया गया है. एमबी में विभिन्न मजदूरों का 14 दिन का कार्य दिवस भरा गया है. इसका भुगतान 22 मई 2024 को मजदूरों के विभिन्न बैंक खाते में राशि भेजकर की गयी है. इसे लेकर विरनिया निवासी भरत कुमार एवं खुशी लाल राय ने डीएम से शिकायत की थी. इधर, इस बावत मनरेगा पीओ प्रांजल गुप्ता ने बताया कि इस तरह की बात है, तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी. इस योजना के भुगतान पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है.
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