भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा, जैसा कि गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के दौरान घोषणा की थी.
गवर्नर दास ने कहा कि रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने के लिए लगातार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों को लागू किया है, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद, डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में वृद्धि एक व्यापक प्रणालीगत दृष्टिकोण की आवश्यकता को दर्शाती है. इस तरह के मुद्दों को रोकने और कम करने के लिए.
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दास ने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने के लिए धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने की आवश्यकता है, जिनमें से कई में पीड़ितों को भुगतान करने या क्रेडेंशियल साझा करने के लिए धोखा दिया जाता है. जबकि बैंक, NPCI, कार्ड नेटवर्क, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट ऐप लगातार सुरक्षा उपाय लागू करते हैं, नेटवर्क-स्तरीय इंटेलिजेंस और रीयल-टाइम डेटा शेयरिंग महत्वपूर्ण हैं.
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दास ने कहा कि पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम में नेटवर्क-स्तरीय इंटेलिजेंस और रीयल-टाइम डेटा शेयरिंग की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे जालसाजी गतिविधियों का तेजी से और प्रभावी ढंग से पता लगाने और जवाब देने की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा.
इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, RBI ने NPCI के पूर्व MD और CEO, AP होटा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. समिति प्लेटफॉर्म स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आवश्यकताओं को पूरा करता है और डिजिटल भुगतान परिदृश्य को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखता है.
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