25.7 C
Ranchi
Sunday, February 9, 2025 | 11:40 am
25.7 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

झारखंड में अब चंपाई सोरेन के फोटो वाले बैग में मिलेगा राशन, झोले पर होगी योजनाओं की जानकारी

Advertisement

झारखंड सरकार ने अब गरीबों को बैग में राशन देने का फैसला किया है. इस बैग पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का फोटो और सरकारी योजनाओं की जानकारी अंकित होगी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Jharkhand News: झारखंड में गरीबों के घर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ 1932 खतियान समेत राज्य सरकार की नीतियां और योजनाएं राशन के साथ जल्द पहुंचेगी. राज्य के सभी श्रेणियों के कार्डधारियों को मासिक राशन अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का फोटो और झारखंड सरकार का लोगो लगे झोला में दिया जायेगा.

- Advertisement -

झारखंड के सभी जिलों को भेजे गए 66 लाख से अधिक झोले

इसके लिए पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के सभी जिलों को 66 लाख से अधिक सरकारी झोला भेजा गया है. राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किये गये झोला में चंपाई सोरेन सरकार का टैगलाइन ‘सिलसिला जारी रहेगा’ अंकित है. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाये गये पीएच श्रेणी के 52,17,620 राशन कार्ड और अंत्योदय श्रेणी के 8,92,455 राशन कार्डधारियों के अलावा झारखंड सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तबत बनाये गये 5,12,536 ग्रीन राशन कार्डधारियों को इसी माह से उक्त झोला में ही राशन देने का आदेश दिया गया है.

पूर्वी सिंहभूम पहुंचे 4.75 लाख झोले

पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए 4.75 लाख झोला पहुंच गया है. गौरतलब है कि सरकार सूबे में सोना-सोबरन योजना के तहत सभी श्रेणियों के कार्डधारियों को साल में दो बार 20 रुपये में साड़ी के साथ धोती या लुंगी दे रही है.

मुफ्त झोला देकर सरकार करेगी अपनी नीतियों का प्रचार

गरीब कार्डधारियों को हर माह राशन घर ले जाने के लिए कार्डधारियों को झोला पीडीएस डीलर के यहां से मुफ्त मिलेगी. सरकारी झोला के एक ओर सफेद रंग और दूसरी ओर हरे रंग का बैकग्राउंड है, जिसपर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का फोटो, राज्य सरकार का लोगो और सरकार की नीतियों को प्रमुखता से अंकित किया गया है.

सरकार की इन योजनाओं का बैग की मदद से होगा प्रचार

इस पर 1932 का खतियान सबसे ऊपर, ओबीसी को 27 फीसदी, एसटी को 28 व एससी को 12 फीसदी आरक्षण, सीएम उत्कृष्ठ विद्यालय, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी, महिला सशक्तीकरण, मेगा लिफ्ट सिंचाई, किसान पाठशाला, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण, पुरानी पेंशन, मरांग गोमके, केसीसी परदेशी छात्रावास, बिरसा हरित ग्राम कृषि ऋण माफी, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, सावित्री फुले किशारी स्मृद्धि, सरना आदिवासी धर्मकोड, सोना-सोबरन धोती-साड़ी, अबुआ वीर आबुआ दिशोम, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, साइकिल वितरण, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, जेपीएससी नियुक्तियां, जेएसएससी नियुक्तियां, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, बिरसा सिंचाई कूप, मुख्यमंत्री पशुधन हरा राशन कार्ड, फूलो झानो आशीर्वाद योजना की जानकारी है.

सरकार ने झोला के पीछे दी है ये दलील

सरकार का झोला मुफ्त देने के पीछे कार्डधारियों को राशन के लिए घर से झोला नहीं लाना दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, झोला लोकसभा चुनाव से पहले तैयार किया गया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण कार्डधारियों के बीच बांटा नहीं जा सका. चूंकि गुरुवार को लोकसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गयी है, इस कारण जिला मुख्यालय में ट्रक से झोला पहुंचाया गया है.

पीडीएस डीलर के माध्यम से कार्डधारियों को मुफ्त मिलेगा बैग

शुक्रवार से इसे प्रखंडों व निकायों में भेजकर पीडीएस डीलर के माध्यम से कार्डधारियों को मुफ्त दिया जायेगा. जानकारों का कहना है कि इस झोले के माध्यम से राज्य सरकार अपनी नीतियों व योजनाओं प्रचार करना चाहती है. मालूम हो कि राज्य में सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना पहली बार वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रारंभ की थी, लेकिन एक वर्ष बाद ही वर्ष 2015 में रघुवर दास के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था. पुन: 2020 में हेमंत सोरेन सरकार ने इस योजना को लागू किया.

इसे भी पढ़ें

सीएम चंपाई सोरेन बोले- महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बोले- ऐसा खुशहाल प्रदेश बनायेंगे, जहां कोई भेदभाव नहीं होगा

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें