Congress IT Notice: पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा हमला करते हुए कहा, जब माल आता है, तो कई तरह की समस्याएं लेकर आता है. कांग्रेस को बताना चाहिए कि सैकड़ों और करोड़ों रुपये का जो नोटिस मिला है, वो आखिर क्यों मिला है. 1800 करोड़ हो गया 18 हजार करोड़ रुपये हो, इसका जवाब जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल को देना चाहिए. सच बात ये है कि ‘चोर कभी भी नहीं कहता कि वो चोर है’. ‘डाकू कभी नहीं कहता वो डाकू है’, ‘लुटेरा कभी नहीं कहता कि वो लुटेरा है’. सच बात तो ये है कि देश का पैसा लूटा गया है और यह एक सच्चाई है. उन्होंने आगे कहा, जब इस लूट की जांच हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर वे सच्चे देशभक्त हैं, तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए. उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए. भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से और सरकारी हस्तक्षेप से दूर कार्य करता है. जब न्यायपालिका पक्ष में फैसला देती है, तो ठीक है, लेकिन जब वह हमारे हित के खिलाफ आदेश देती है, तो गलत है. ये दोहरे मानदंड नहीं चलेगा.
आईटी विभाग ने कांग्रेस को दी बड़ी राहत
आयकर विभाग ने कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह करीब 3500 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा. कोर्ट ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए स्थगित
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अलग-अलग कर मांग नोटिस पर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई को 24 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया. कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इस रुख की सराहना करते हुए कहा कि अलग-अलग वर्ष के लिए सारे मांग नोटिस फरवरी और मार्च में जारी किए गए जो कुल 3500 करोड़ रुपये के थे. पार्टी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं.
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