EMPS 2024: इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, बिक्री और उत्पादन करने वालों के लिए खुशखबरी है. वह यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार (मोदी सरकार) ने देश के लोगों को सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बनाने और दिलाने के लिए ईएमपी स्कीम 2024 (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024) को जनता के सामने पेश कर दिया है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सहयोग से भारी उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को 500 करोड़ रुपये के निवेश से ईएमपी स्कीम की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है. सरकार की यह योजना 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएगी.
31 मार्च को फेम-2 स्कीम की मियाद खत्म
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, बिक्री और खरीद को बढ़ावा देने के लिए फेम-2 स्कीम केंद्र सरकार ने साल 2019 में फेम-2 सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की थी. सरकार की ओर से इस योजना के लिए सबसे पहले 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे बढ़ाकर 11,500 रुपये कर दिया गया था. सरकार की फेम-2 स्कीम की मियाद 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है. इस योजना की मियाद खत्म होने से पहले ही सरकार ने 500 करोड़ रुपये की लागत से ईएमपी स्कीम को देश के सामने पेश कर दिया है.
ईएमपी स्कीम का उद्देश्य
सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ईएमपी स्कीम को इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास बढ़ावा मिलेगा. ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ईएमपी स्कीम के तहत करीब 3,72,215 वाहनों को अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें 3,33,387 इलेक्ट्रिक दोपहिया और 38,828 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन शामिल हैं.
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ईएमपी स्कीम पर 500 करोड़ रुपये खर्च
खबर है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, बिक्री और खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया है. इस रकम में से करीब 493.55 करोड़ रुपये सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन पर खर्च किए जाएंगे. वहीं, करीब 6.45 करोड़ रुपये इन्फॉर्मेशन, जागरूकता और संचार (आईईसी) गतिविधियों और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी पर खर्च किए जाएंगे. बताया यह भी जा रही है कि ईएमपी स्कीम 2024 का फोकस मुख्य रूप से कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने पर है. इसमें प्राइवेट और कॉरपोरेट स्वामित्व वाले रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है.
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