7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा होली के पहले दिया गया है. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा दिया गया है. इसके बाद, कुल महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो गया है. सातवें वेतन आयोग के समझौते के अनुसार, अब कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) भी बढ़ा दिया गया है. सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी है. अब एक्स कैटेगरी में रहने वाले कर्मचारियों को 27 प्रतिशत के बजाये 30 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. कर्मचारियों के एचआरए वृद्धि की वजह से सरकारी खजाने पर नौ हजार करोड़ रुपये का भार बढ़ गया है.
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किस शहर में कितना बढ़ा एचआरए
सातवें वेतन आयोग के समझौता के हिसाब से कर्मचारियों के एचआरए शहरों के कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है. यहां रहने वाले कर्मचारियों को अब बेसिक पे का 30 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. साथ ही, Y कैटेगरी में रहने वाले कर्मचारियों का दो प्रतिशत एचआरए बढ़ा है. उन्होंने अब बेसिक पे का 18 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत एचआरए मिलेगा. जेड श्रेणी में रहने वाले लोगों को पहले बेसिक पे का नौ प्रतिशत एचआरए मिलता था. उन्हें अब 10 प्रतिशत मिलेगा यानी उनका एचआरए केवल एक प्रतिशत बढ़ा है.
किस कैटेगरी में आता है कौन सा शहर
दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता को X कैटेगरी में रखा गया है. जबकि, पटना, रांची, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंतूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांदेड़, भिवडी, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी, वाराणसी, सहारनपुर जैसे शहर को Y कैटेगरी में रखा गया है. इसके अलावा जितने भी शहर हैं, सभी को जेड कैटेगरी में रखा गया है.
कितने महीने का मिलेगा एरियर
केंद्र सरकार के द्वारा महंगई भत्ता और एचआरए में इजाफा एक जनवरी 2024 से किया गया है. इसका अर्थ है कि मार्च के आखिरी में क्रेडिट होने वाले सैलरी में तीन महीने का एरियर मिलेगा. बता दें कि ये लगातार चौथी बार है जब केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत की वृद्धि की गयी है.
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