प्रयागराज: डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (Dr Rajendra Prasad National Law University) का शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार किया. कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया केअध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा भी मौजूद थे.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि सुशासन की पहली शर्त रूल आफ लॉ है. बिना बार और बेंच के सहयोग के यह संभव नहीं है. उत्तर प्रदेश के सुशासन मॉडल को स्थापित करने में बार और बेंच का हमेशा सहयोग मिला. उन्होंने कहा कि आम आदमी का न्यायिक जगत पर विश्वास बना रहे हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए. अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी. हम सबको भारत के लोकतंत्र के सभी स्तंभों को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का विशेष महत्व होता है. समस्याग्रस्त व्यक्ति के पास शासन तक अपनी बात पहुंचाने के अनेक माध्यम हैं. हम सरकार तक पहुंची समस्या को समाधान तक जरूर पहुंचाएंगे. 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के संविधान ने देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया. यहीं नहीं भारत के संविधान ने दुनिया को भी लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है. जब देश का संविधान तैयार हो रहा था तो उस समय प्रस्तावना को लेकर लेकर लंबी चर्चा हुई थी. उस दौरान बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि हमारी चुनौती संविधान के विस्तार और अंत को लेकर नहीं है.