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सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग को अफ्रीका में 75 करोड़ रुपये का ठेका मिला
सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड (एसटीईएल) को अफ्रीका में करीब 75.23 करोड़ रुपये का बिजली पारेषण संबंधी ठेका मिला है. एसटीईएल ने मंगलवार को बयान में कहा कि ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (ईडीसीएल) के जरिये मिला 94 लाख अमेरिकी डॉलर या करीब 75.23 करोड़ रुपये का यह ठेका रवांडा पारेषण प्रणाली और अंतिम छोर तक संपर्क परियोजना के लिए है. यह इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) ठेका 18 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है. कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस ठेके से निर्यात बाजार में कंपनी की उपस्थिति बढ़ी है और अफ्रीका भारी वृद्धि क्षमता वाला बाजार बना हुआ है.
भूमि निवेश के शीर्ष पांच नए गलियारों में महाराष्ट्र का नेरल-माथेरान, गुजरात का साणंद-नलसरोवर शामिल
महाराष्ट्र में नेरल-माथेरान और गुजरात में साणंद-नलसरोवर भूमि भूखंड निवेश में शीर्ष पांच उभरते गलियारों में से हैं, क्योंकि इनके जरिए निवेशक अगले 10 वर्षों में पांच गुना तक मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं. एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया की ‘भारत में शीर्ष निवेश गलियारे’ रिपोर्ट के अनुसार, भूमि भूखंडों को खरीदने के बाद निवेशकों को स्थिर किराये की आय उत्पन्न करने के लिए सप्ताहांत आवास, अवकाश गृह आदि विभिन्न तरह के आवास का निर्माण करने होंगे जिससे अच्छा मुनाफा हो सकता है. चेन्नई में पासईसीआर-इंजंबकम्-कोवलम, हैदराबाद में कोमपल्ली-मेडचल-शमीरपेट और कोलकाता के पास न्यू टाउन-राजारहाट निवेश के लिए उभरते अन्य तीन गलियारे हैं.
आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर तक की
आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है. विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, किसी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक व चिकित्सकीय संस्थान द्वारा फॉर्म 10बी/10बीबी में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है. विभाग ने कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न दायर करने की नियत तारीख जो 31 अक्टूबर 2023 थी उसे 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है.
तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों से भारत, कनाडा के व्यापारिक व निवेश संबंध प्रभावित नहीं होंगे
भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों का असर दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश पर पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि आर्थिक संबंध व्यावसायिक विचारों से प्रेरित होते हैं. विशेषज्ञों ने यह बात कही. भारत और कनाडा दोनों अलग-अलग उत्पादों का व्यापार करते हैं. दोनों की समान उत्पादों पर प्रतिस्पर्धा नहीं हैं. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इसलिए, व्यापार संबंध बढ़ते रहेंगे और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से प्रभावित नहीं होंगे. कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता रुक गई है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 सितंबर को कनाडा के अपने समकक्ष जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में चरमपंथी तत्वों की निरंतर भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया था जो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, देश के राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं और वहां भारतीय समुदाय को धमकियां दे रहे हैं.
सीमेंट कंपनियों का हरित ऊर्जा मिश्रण 2024-25 तक बढ़कर 42 प्रतिशत होने का अनुमान
सीमेंट कंपनियों का हरित ऊर्जा मिश्रण वित्त वर्ष 2022-23 के 35 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 तक 40-42 प्रतिशत होने की संभावना है. इससे कम ऊर्जा लागत की वजह से सीमेंट कंपनियों को 1.4 से 1.6 प्रतिशत की बचत होगी. एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. इक्रा रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख सीमेंट कंपनियां मिश्रित सीमेंट की हिस्सेदारी बढ़ाकर अगले 8-10 वर्षों में अपने उत्सर्जन को 15-17 प्रतिशत तक कम करने पर विचार कर रही हैं. इसमें कम क्लिंकर का उपयोग होता है और अंतत: कम ईंधन की जरूरत होती है. रिपोर्ट के अनुसार, इससे सौर, पवन और अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति प्रणाली (डब्ल्यूएचआरएस) क्षमताओं के मिश्रण के माध्यम से हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वैकल्पिक ईंधन की ओर भी कदम बढ़ाया जा रहा है. रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि मार्च, 2025 तक सीमेंट कंपनियों के कुल बिजली मिश्रण में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी 40-42 प्रतिशत होगी, जो मार्च, 2023 में लगभग 35 प्रतिशत थी.
नवीन जिंदल एक अक्टूबर से जेएसपी के होंगे गैर-कार्यकारी निदेशक
जिंदल स्टील एंड पावर (JSP) ने कहा कि उसके चेयरमैन नवीन जिंदल एक अक्टूबर से गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नया दायित्व संभालेंगे. इस्पात उत्पादक कंपनी ने बीएसई को इस संबंध में जानकारी दी. चेयरमैन के रूप में पदस्थ जिंदल का कार्यकारी निदेशक का मौजूदा कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म होने वाला है. जेएसपी ने कहा कि नवीन जिंदल को एक अक्टूबर, 2023 से गैर-कार्यकारी चेयरमैन के रूप में निदेशक मंडल का हिस्सा बने रहने के लिए चुना गया है. इसलिए जिंदल को एक अक्टूबर से निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा.
आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर शेयर बाजार और मुद्रा बाजार रहेंगे बंद
देश के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई तथा एनएसई और मुद्रा बाजार गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को बंद रहेंगे. इससे पहले सोमवार को शेयर बाजार में पिछले 11 दिनों से जारी तेजी का दौर थम गया. बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी दोनों टूटकर खुले और बंद हुए. यह अक्टूबर, 2007 के बाद इसमें तेजी का सबसे लंबा दौर था. इस दौरान सेंसेक्स बीते शुकवार को अपने उच्चतम स्तर 67,838.63 अंक पर बंद हुआ था. निफ्टी ने भी पिछले कारोबारी सत्र में 20,192.35 का अपना नया शिखर हासिल किया था.
डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट में दावा, श्रम बाजार को प्रभावित करेगा जनरेटिव एआई
जनरेटिव कृत्रिम मेधा (AI) रचनात्मकता को बढ़ाने और भविष्य की नौकरियों के लिए रोजमर्रा के कामकाज को स्वचालित करते हुए श्रम बाजारों पर खासा असर डालने वाली है. एक अध्ययन रिपोर्ट में यह अनुमान पेश किया गया है. विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक अध्ययन रिपोर्ट में भविष्य की नौकरियों पर एआई के प्रभाव के तौर-तरीकों का आकलन पेश किया गया है. डब्ल्यूईएफ ने इस श्वेत-पत्र में कहा कि कारोबार क्षेत्रों और सरकारों को श्रमबल पर पड़ने वाले एआई के प्रभाव को लेकर तैयारी करनी चाहिए और सक्रिय कदम उठाने चाहिए. रिपोर्ट के मुताबिक, बदलावों को आत्मसात करने के लिए तैयार कार्यबल का गठन और नौकरियों के स्वरूप में बदलाव को सुविधाजनक बनाने वाली प्रणालियों को लागू करने जैसे बिंदुओं पर खास ध्यान देना होगा. डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट कहती है कि रोजमर्रा के काम और बार-बार दोहराए जाने वाले भाषायी कामकाज से जुड़ी नौकरियों पर इस व्यवधान का सबसे अधिक जोखिम है. वहीं, उच्चस्तर के निजी संपर्क या शारीरिक हलचल से जुड़ी नौकरियों पर इन बदलावों का असर सबसे कम होगा.
आज शुरू होगा किसान ऋण पोर्टल, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री करेंगे उद्घाटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत सब्सिडी वाला ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए ‘किसान ऋण पोर्टल’ का उद्घाटन करेंगे. पूसा परिसर में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में डोर-टू-डोर केसीसी अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (विन्ड्स) पोर्टल का एक मैनुअल भी पेश किया जाएगा. कृषि मंत्रालय के अनुसार, किसान ऋण डिजिटल प्लेटफॉर्म -किसान डेटा, ऋण वितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट के दावों और योजना उपयोग की प्रगति का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है, जो अधिक केंद्रित और कुशल कृषि ऋण के लिए बैंकों के साथ सहज एकीकरण को बढ़ावा देता है. एक बयान में कहा गया है कि 30 मार्च तक लगभग 7.35 करोड़ केसीसी खाते हैं, जिनकी कुल स्वीकृत धनसीमा 8.85 लाख करोड़ रुपये है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,573.50 करोड़ रुपये का कृषि-ऋण वितरित किया है.