शकील अख्तर, रांची :
झारखंड सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) में 18-35 वर्ष के 1.40 लाख युवक-युवतियों को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था. योजना के तहत रोजगार के मामले में स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से चार उप योजनाएं चलायी जा रही है. दो उप योजनाओं सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना (एसजेकेवीवाइ) और दीन दयाल उपाघ्याय कौशल केंद्र (डीडीयू-केके) पर राज्य सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है. योजना रोकने के लिए यह तर्क पेश किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक युवक-युवतियों को प्रशिक्षित किये जाने का अनुमान है. कौशल विकास मिशन के निदेशक सह मुख्य कार्यपालक संजीव बेसरा ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है.
मिशन निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना और दीन दयाल उपाघ्याय कौशल केंद्र (DDU-KK) में प्रशिक्षण के लिए चुनी गयी एजेंसियों को प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए वर्क ऑर्डर दिया जाता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिये जाने का अनुमान है. इससे प्रशिक्षण के लक्ष्य को पुन:निर्धारित करने की जरूरत है. इन परिस्थितियों के तहत प्रशिक्षण के लिए चुनी गयी एजेंसियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अगले आदेश तक कोई नया बैच न बनाये. साथ ही उन बैचों का भी प्रशिक्षण तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, जिनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है. प्रशिक्षण पर रोक का यह आदेश तत्काल प्रभाव व अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
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