रांची : झारखंड के विवि अंतर्गत अंगीभूत, संबद्ध व अल्पसंख्यक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति सहित पीएचडी कोर्स में प्रवेश झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) के माध्यम से होगी. कैबिनेट ने सोमवार को जेट एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल को स्वीकृति प्रदान कर दी. 43 विषयों के लिए जेट का आयोजन यूजीसी के मापदंड के अनुरूप किया जायेगा. झारखंड में वर्ष 2007 में पहली बार जेट का आयोजन किया गया था. परीक्षा की अब भी सीबीआइ से जांच चल रही है. नये रूल के बनने से लगभग 17 साल बाद फिर से जेट के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है. जेट का आयोजन जेपीएससी द्वारा प्रति वर्ष किया जायेगा. इसे नोडल एजेंसी बनाया गया है. परीक्षा सीबीटी मोड (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) के तहत दो शिफ्ट में दो पेपर की होगी. जेट व पीएचडी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 55 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष होनी चाहिए. जबकि एसटी/एससी, बीसी वन व बीसी टू के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी. जबकि न्यूनतम आयु सीमा पहली अगस्त को 21 वर्ष होनी चाहिए. नयी नियमावली के तहत जो अभ्यर्थी पिछली बार आयोजित जेट में सफल हो गये हैं, वे पुन: उसी विषय में फिर से जेट में शामिल होने के योग्य नहीं होंगे. परीक्षा केंद्र के लिए अभ्यर्थी को तीन सिटी सेंटर चुनने का मौका मिलेगा.
जेट के आयोजन से लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक के लिए जेपीएससी द्वारा एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा. इस कमेटी में आयोग के अध्यक्ष के अलावा रोटेशन के आधार पर विवि के दो कुलपति होंगे. इसके अलावा दो शिक्षाविद जिनमें एक साइंस व एक ह्यूमिनिटिज के प्रोफेसर होंगे. कमेटी में राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे. सदस्य सचिव आयोग से होंगे.
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होनेवाला है. दो मार्च तक चलनेवाले विधानसभा सत्र में सात कार्य दिवस हैं. 27 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार अपना पहला बजट सदन में पेश करेगी. गठबंधन की वर्तमान सरकार का यह आखिरी बजट होगा. वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट के साथ सत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 का तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जायेगा. बजट सत्र के पहले दिन शोक प्रकाश और अनुपूरक बजट पेश किये जायेंगे. वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों पर चार दिन वाद-विवाद होगा. सत्र के आखिरी दिन राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प रखे जायेंगे.