नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए अंतरिम बजट में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए दो बड़ी घोषणाएं की हैं. इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इन्हें चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचा का विकास किया जाएगा. अपने बजट भाषण में उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के जरिए भारत में चार्जिंग बुनियादी ढांचा के विकास का ऐलान किया है. इसके साथ ही, उन्होंने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर भी जोर दिया है. इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा.
मजबूत होगा ईवी चार्जिंग ढांचा
संसद में अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन करके इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना और मजबूत करना है. इसके अलावा, उन्होंने ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नई जैव-विनिर्माण योजना की शुरुआत का भी उल्लेख किया.
चार्जिंग स्टेशन के जरिए रोजगार के अवसर
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के ढांचे को बढ़ाने के लिए नए ईवी चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए नए मौके दिए जाएंगे, जिसमें मौजूदा वेंडर्स के अलावा नए लोगों को भी मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्र्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए ढांचा विकास में युवाओं योगदान अहम होगा. उन्होंने कहा कि इससे ईवी चार्जिंग सेक्टर में युवाओं को रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे. इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
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सार्वजनिक परिवहन में बढ़ेगी ईवी बसों की भागीदारी
संसद में बजट पेश करने के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए इलेक्ट्रिक बसों को बड़ी संख्या में शामिल करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन के साधनों में चरणबद्ध तरीके से बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा. सरकार के इस कदम का असर देश में पर्यावरण को स्वस्थ बनाने और देश में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम करने वाला साबित होगा.
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निजी क्षेत्र में बढ़ेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल
सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के अलावा सरकार का प्रयास निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने का है, जिसमें कार, बाइक स्कूटर जैसे वाहनों पर आने वाले वक्त में ज्यादा सब्सिडी के साथ काफी आकर्षक डील्स को दिया जा सकता है. निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने में सरकार सफल रहती है, तो इससे देश में पेट्रोल और डीजल पर होने वाले खर्च में भारी कमी देखने को मिलेगी और सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा देखने को मिलेगा.
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