पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र के सुदना अघोर आश्रम रोड में पीएम आवास योजना घटक तृतीय के तहत 240 यूनिट आवास निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है. मालूम हो कि झारखंड नगर विकास एवं आवास विभाग ने केंद्र प्रायोजित पीएम आवास योजना के तहत भागीदारी में 240 यूनिट किफायती आवास निर्माण कराने की स्वीकृति वर्ष 2018 में दी थी. इसके बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नवंबर 2018 में किफायती आवास परियोजना का शिलान्यास ऑनलाइन किया था. सरकार ने इस आवास परियोजना को पूरा करने के लिए जुडको कंपनी को जिम्मेवारी दी. संवेदक जुड़को कंपनी ने कार्यादेश मिलने के बाद वर्ष 2019 से निर्माण कार्य शुरू किया. बताया जाता है कि दिसंबर 2022 तक इस किफायती आवास परियोजना को पूरा करना था, लेकिन शिलान्यास के पांच साल बीत जाने के बाद भी आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है. स्थिति यह है कि पांच वर्ष में एक भी आवास पूर्ण नहीं हो सका. कार्य की गति धीमी होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है. जानकारी के मुताबिक इस परियोजना के बी ब्लॉक का कार्य करीब 70 प्रतिशत हुआ है.जबकि ब्लॉक सी एवं डी के आवास का कार्य करीब 60 प्रतिशत ही हो सका है.अन्य सभी ब्लॉक में मंथर गति से काम चल रहा है.
6.41 लाख की लागत से बन रहा एक आवास
किफायती आवास की स्वीकृति के बाद नगर निगम की जमीन पर 240 यूनिट आवास का निर्माण कार्य जारी है.नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक आवास की लागत 6.41 लाख रुपए निर्धारित किया है. इसमें 3.91 लाख रुपये लाभार्थी को वहन करना है, जबकि केंद्र एवं राज्य सरकार 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी देगी. इस तरह यह परियोजना की कुल लागत 15 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपये निर्धारित है. निगम के नोडल प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि, 240 यूनिट आवास का आवंटन योग्य लाभार्थियों को किया गया है. 238 लाभुकों ने 25 हजार रुपये जमा कर आवास के लिए रजिस्ट्रेशन एवं एग्रीमेंट कराया है. 112 लाभार्थियों ने प्रथम किस्त की राशि 91 हजार 500 रुपए की दर से जमा कर दिया. जबकि, 15 लाभुकों ने दूसरी किस्त एवं आठ लाभुकों ने तीसरी किस्त की राशि जमा की .
लाभुकों को नहीं मिल पा रहा आवास ऋण
किफायती आवास परियोजना के अधिकांश ऐसे लाभुक हैं, जो आवास ऋण के लिए बैंक का चक्कर काट रहे हैं. यही वजह है कि लाभुक किस्त की राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं. आवंटित आवास के अधिकांश लाभुकों ने इस उम्मीद पर रजिस्ट्रेशन एवं एग्रीमेंट कराया था कि बैंक से लोन लेकर किस्त की राशि जमा करेंगे. लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक 145 लाभुकों ने आवास ऋण के लिए केनरा बैंक में आवेदन जमा किया था. काफी प्रयास के बाद 45 लाभुकों का ही ऋण स्वीकृत हो पाया. इस वजह से लाभुक मायूस हैं.
क्या कहते हैं निगम के नगर आयुक्त
नगर निगम के नगर आयुक्त मो जावेद हुसैन का कहना है कि, किफायती आवास परियोजना पूरा होने में विलंब तो हुआ है, लेकिन मार्च माह तक कुछ ब्लॉक का कार्य पूरा हो जायेगा. निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश संवेदक जुड़को कंपनी को दिया गया है. इधर आवास लाभुक भी किस्त की राशि जमा नहीं की हैं. निगम प्रशासन लाभुकों को किस्त की राशि जमा करने के लिए प्रेरित कर रहा है.