देवघर : लोकसभा में गुरुवार को गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से प्रश्न पूछते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में स्लम एरिया सहित गरीबों के केंद्र सरकार ने तरह-तरह की योजना लायी है. इसमें पीएम आवास योजना, अटल मिशन योजना व अमृत भारत योजना आदि है. झारखंड में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001-2026 पैसा आवंटित किया गया है, उसमें वर्ष 2022-23 व 2023-24 के डाटा में केंद्र सरकार द्वारा एक रुपया भी नहीं दिया गया है. राज्य सरकार की गलती की वजह से आम जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. आम लोगों को राज्य व केंद्र से क्या मतलब, आखिर उन्हें तो योजना का लाभ मिलना चाहिए. ऐसे में केंद्र सरकार की गरीबों से जुड़ीं यह योजनाएं पूरी कैसे होगी ?
सदन में सांसद डॉ निशिकांत दुबे के प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार योजना के लिए प्रावधान ही कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार जब काम नहीं करेगी तो केंद्र सरकार असहाय हो जाती है. केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार ने नहीं दिया है. इस कारण केंद्र राज्य को पैसा नहीं दे सकती है. कई राज्य सरकार काम करने में सक्रिय नहीं है.
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