UP Cabinet Decision: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई. प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अटकी हुईं आवासीय परियोजनाओं के लगभग 2.40 लाख आवंटियों को राहत देने का अहम फैसला किया है. इन घरों के पूरा होने से खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इसके लिए केंद्र सरकार के नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारशों को लागू करने का फैसला किया गया है. समिति ने सिफारिश की थी यदि आवंटी ने पूरी धनराशि जमा कर दी है. इसके बावजूद उसे कब्जा नहीं मिला है, तो उसे मकान का कब्जा दिलाने के साथ उसकी रजिस्ट्री कराई जाए. वहीं अगर क्रेता मकान में निवास कर रहा है और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो उसकी रजिस्ट्री कराई जाए. इससे रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और खरीददारों को फ्लैट मिल सकेंगे. समिति ने 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक कोरोना से प्रभावित कालखंड को जीरो पीरियड मानते हुए बिल्डरों को इस अवधि में ब्याज में छूट देने की भी संस्तुति की थी. प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार ने इन दोनों संस्तुतियों को मान लिया है. इससे एनसीआर क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि बैठक में यूपी कैबिनेट ने नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने और स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने को स्वीकृति दे दी है. इसके साथ ही प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम में आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें सजा दिलाने और वसूली में यूपी देश में पहले स्थान पर है.
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सहारनपुर विकास प्राधिकरण में सदर, नटकुर और रामपुर मनिहारान तहसीलों के 33 गांव शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर.
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जनपद शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य के लिए संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है.
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संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी.
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उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी.
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अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति.
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उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
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आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी गई है.
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उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी नियमावली 1961 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर. अंगूर, सेब और नाशपाती से बनने वाली क्रमशः साइडर, शेरी और पेरी वाइन को नियमावली में शामिल किया गया.
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ई-नाम परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को अन्य प्रदेशों में कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने का फैसला.
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57 जिलों में साइबर क्राइम थाना की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर.