उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) में 18 दिसंबर यानि आज देशभर के लोक सेवा अयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों का जमावड़ा लगेगा. इस वर्कशॉप में इंटरव्यू टेक्निक्स, वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) व आयोग की कार्यप्रणाली और सफलता पर चर्चा होगी. इस वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता मौजूद रहेंगे. देश के 14 राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष, सदस्यों की मौजूदगी में सुबह 9.00 बजे से इस वर्कशॉप का उद्घाटन मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्जवलन के साथ होगा. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देशभर में एकमात्र आयोग है, जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है. इस प्रणाली में अभ्यर्थियों को अपने सभी एकेडमिक रिकॉर्ड्स आयोग की वेबसाइट पर एक बार अपलोड करने होते हैं. इसके बाद अलग-अलग वैकेंसी के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपने एकेडमिक रिकार्ड बार-बार अपलोड नहीं करने होते हैं. नया आवेदन करते समय केवल बेसिक जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है. आयोग के पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों के सभी अभिलेख सुरक्षित होने से आयोग की प्लानिंग अब अभिलेख सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को न बुलाने की है. बिना बुलाए आयोग अपने स्तर पर अभिलोखों का सत्यापन करा लेगा. इस प्रणाली के बाद लोक सेवा आयोग की छवि सुधरी है. पारदर्शिता भी बढ़ी है. भर्ती परीक्षाएं समय से पूरी होने लगी हैं. लेटलतीफी कम हुई है. बहुत कम समय में परीक्षाओं के आवेदन लेकर आयोग परीक्षा परिणाम जारी कर दे रहा है. अब स्केलिंग का विवाद भी लगभग खत्म सा हो गया है उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी आसान हुई है.
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बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब तक 14 लाख अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन. आयोग सूत्रों की माने तो लगभग 20 लाख अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन करते हैं. अभी भी करीब 6 लाख अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं जिसे करने का आयोग प्रयास कर रहा है. देश भर से आने वाले लोकसभा आयोग के अध्यक्ष इस कार्यालय में जानेंगे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन से परीक्षा प्रणाली को कैसे पारदर्शी किया जा सकता है और कैसे कम समय में परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है.
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई बिल्डिंग G-1 का लेआउट सामने आया है. आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत्र ने डिजाइन को शासन से अप्रूवल के लिए भेजा है. G-11 बिल्डिंग को बनाने में करीब 112 करोड़ रुपए खर्च होंगे. शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इसपर काम शुरू कर दिया जाएगा. कुल 11 मंजिला भवन बनाने में लगभग 112 करोड़ रुपए लागत का अनुमान है. 2300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाले इस भवन में बायोमीट्रिक प्रवेश से ही एंट्री हो सकेगी. यह भवन सौर ऊर्जा से लैस होगा. अंडरग्राउंड पार्किंग और स्कू्टनी कक्ष भी बनेगा. हर सदस्य के लिए अलग अलग साक्षात्कार कक्ष बनेगा. 50-50 कम्प्यूटर्स के दो हॉल भी बनेंगे जहां सभी ऑनलाइन कक्षाएं होंगी. नई बिल्डिंग के बीच में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित होगी. इसके अलावा आयोग में ओपेन एयर ऑडिटोरियम भी तैयार हो रहा है. आयोग में एक संग्रहालय भी बनवा रहा है जहां आयोग के इतिहास को दर्शाया जाएगा. ओपेन एयर ऑडिटोरियम और संग्रहालय में आम आदमी भी जा सकेंगे. गेट नंबर पांच और छह को सारनाथ की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. इसके साथ भी लोग सेल्फी ले सकेंगे. आयोग ने पहले से एक सेल्फी प्वाइंट तैयार कर रखा था.