Sarkari Naukri in Jharkhand| झारखंड हाइकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में ऊपरी उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों, राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का पक्ष सुना. खंडपीठ ने सभी का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर अंतिम आदेश देते हुए 35 वर्ष से अधिक उम्र के प्रार्थियों को उम्र सीमा में छूट देने की अनुमति दी. फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी प्रार्थियों को उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में शामिल कराया जाये. साथ ही जो ओवरएज अभ्यर्थी जेपीएससी को ऑनलाइन आवेदन दे चुके हैं, उन्हें भी उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में शामिल करने को कहा. 31 जनवरी 2019 का कट ऑफ डेट करने को कहा गया.
इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ अरुण, अधिवक्ता श्रेष्ठ गाैतम, अधिवक्ता राजेश कुमार, अधिवक्ता अमित कुमार सिन्हा ने बहस की. उन्होंने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा पांच वर्षों के बाद हो रही है. प्रत्येक वर्ष परीक्षा नहीं ली गयी. इस कारण उनकी उम्र, जेपीएससी द्वारा निर्धारित उम्र सीमा से अधिक हो गयी है. उम्र सीमा में छूट देने का आग्रह किया गया. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की, जबकि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा.
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पूर्व में कोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश देते हुए जेपीएससी को ऊपरी उम्र सीमा में छूट देते हुए प्रार्थियों का आवेदन (फिजिकल मोड में) स्वीकार करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि फाइनल रिजल्ट इस केस के अंतिम फैसले से प्रभावित होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अभिषेक प्रसाद, संदीप कुमार लाला, अभिजीत सन्नी व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है.
जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन (22/2023) वर्ष 2023 में निकाला था. 138 पदों के लिए लगभग 21000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है. आयोग की ओर से आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की गयी है.