बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले लिए
बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण और वाहन जनित प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले लिए हैं. इन फैसलों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी, मोटर वाहन टैक्स में छूट और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था शामिल है.
दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी
बिहार सरकार ने दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है. सामान्य वर्ग के लोगों को 5,000 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को 7,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. यह सब्सिडी पहले 10,000 वाहनों पर दी जाएगी.
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मोटर वाहन टैक्स में छूट
बिहार सरकार ने सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. दोपहिया वाहनों पर 75%, तीनपहिया वाहनों पर 50% और चारपहिया वाहनों पर 75% तक की छूट दी जाएगी.
सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था
बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत बिहार के 6 प्रमुख शहरों में 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था करने का फैसला किया है. इन बसों में 60% राशि केंद्र सरकार और 40% बिहार सरकार देगी.
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद-बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
इन फैसलों से बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद-बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. बिहार सरकार का मानना है कि यह फैसले राज्य में प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेंगे.