Govt alert YouTube about 9 channels spreading misinformation : प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने नौ यूट्यूब चैनलों के कई वीडियो की तथ्यात्मक जांच की, जो केंद्र सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और देश में सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति के बारे में गलत सूचना फैलाते थे. इन नौ चैनलों, जिनमें बजरन एजुकेशन, डेली स्टडी, बीजे न्यूज और सरकारी योजना ऑफिशियल नामक चैनल शामिल हैं, जिनके 83 लाख से अधिक ग्राहक हैं. जिन वीडियो की तथ्य जांच की गई, उनमें अन्य बातों के अलावा झूठा दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया है और पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम कर देगी. कुछ वीडियो में यह भी दावा किया गया कि पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. अन्य वीडियो में झूठा दावा किया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधान मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की थी. अंग्रेजी अखबार ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को एक ईमेल भेजा, जिसमें इन चैनलों के बारे में प्लैटफॉर्म को सचेत किया गया. समझा जाता है कि यूट्यूब ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं भेजी है.
यह पहली बार नहीं है जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय एमआईबी ने यूट्यूब को अपने प्लैटफॉर्म पर केंद्र सरकार से संबंधित गलत सूचनाओं के बारे में सचेत किया है. जब ऐसे अलर्ट भेजे जाते हैं, तो यूट्यूब सामग्री की गंभीरता निर्धारित करने के लिए अपना उचित परिश्रम करता है. इसके आधार पर, यह चैनल के खिलाफ विभिन्न प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, जिसमें उसकी सामान्य 3-स्ट्राइक नीति से लेकर गंभीर दुरुपयोग के मामले में खाता समाप्त करना शामिल है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, अतीत में ऐसे अलर्ट मिलने पर, यूट्यूब ने अंततः कम से कम तीन खाते बंद कर दिये. गलत सूचना के रूप में पहचानी गई सभी सामग्री हमारी सामग्री नीतियों का उल्लंघन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है. यदि आप ऐसा वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, जिसे पहले कभी कोई इंसान चंद्रमा पर नहीं ले गया हो, तो हमें लगता है कि संभवतः यह एक ऐसा वीडियो है जिसकी अनुमति दी जानी चाहिए.
यूट्यूब के निदेशक और वैश्विक प्रमुख टिमोथी काट्ज ने गुरुवार को गूगल के दिल्ली कार्यालय में कहा- यूट्यूब पर बने रहें, क्योंकि इसके आधार पर वास्तविक दुनिया को गंभीर नुकसान होने का कोई जोखिम नहीं है. इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस सामग्री की अनुशंसा करना चाहते हैं. काट्ज ने समझाया- लेकिन वोटिंग कब और कैसे करनी है, इसके बारे में गलत सूचना हो सकती है, जिसकी गंभीर भूमिका और परिणाम हो सकते हैं. यह कुछ ऐसा होगा जिसे हम मंच से हटाना चाहेंगे. मुझे लगता है कि यह सामग्री के प्रकार की प्रकृति पर निर्भर करता है.
अलर्ट आदेश नहीं है
ये अलर्ट हटाने के आदेश नहीं हैं जिन्हें एमआईबी सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के नियम 16 के तहत जारी करता है. ऐसे अवरुद्ध आदेश केवल छह कारणों से जारी किए जा सकते हैं- भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए. गलत सूचना या फर्जी खबरें मान्यता प्राप्त कारणों में से नहीं हैं.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस तरह के अलर्ट प्लैटफाॅर्मों को अपना उचित परिश्रम करने में मदद करने के लिए हैं. उन्होंने कहा- हम उनसे सामग्री हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं. यह सामग्री की गंभीरता के आधार पर करने का उनका आह्वान है. यूट्यूब पर गंभीर नुकसान के गंभीर जोखिम वाली कुछ प्रकार की भ्रामक या गुमराह करने वाली सामग्री की अनुमति नहीं है. इसमें कुछ प्रकार की गलत सूचनाएं शामिल हैं, जो वास्तविक दुनिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं. कुछ प्रकार की तकनीकी रूप से हेरफेर की गई सामग्री, या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने वाली सामग्री, गलत सूचना पर यूट्यूब की नीति बताती है.
यह कौन निर्धारित करता है कि किसे गंभीर जोखिम माना जाता है? एक दूसरे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा- उनकी नीति में नुकसान बर्दाश्त करने की सीमा बहुत ऊंची है और जब तक नुकसान की भयावहता का आकलन किया जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. ऐसे चैनलों के साथ एक और मुद्दा यह है कि वे यूट्यूब विज्ञापनों के माध्यम से गलत सूचना फैलाकर पैसा कमाते हैं. दूसरे अधिकारी ने कहा- गलत सूचना उद्योग तेजी से विकसित हुआ है और मुद्रीकरण उनके लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है. ऐसे चैनलों को कम से कम बंद किया जाना चाहिए.
कानून के तहत और 2015 के सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल फैसले के अनुसार, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म भाषण के मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं और केवल तभी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं जब उनके पास वास्तविक ज्ञान हो, यानी एक अधिकृत सरकारी एजेंसी या तो अदालत का आदेश हो या अदालत का आदेश हो. पीआईबी द्वारा तथ्य जांच के बारे में सूचना वास्तविक ज्ञान के रूप में पर्याप्त नहीं है. पीआईबी एफसीयू की घोषणा पीआईबी ने 29 नवंबर 2019 को एक ट्वीट में की थी. इसके अस्तित्व का कोई वैधानिक समर्थन नहीं है.