जामताड़ा : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी की मासिक समीक्षा बैठक हुई. इस अवसर पर डीसी ने सभी प्रज्ञा केंद्राें के माध्यम से सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में बेहतर तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रज्ञा केंद्र में आने वाले लोगों से निर्धारित सेवा शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लें, अगर ऐसी सूचना मिलती है संबंधित प्रज्ञा केंद्र के संचालकों पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं बताया गया कि जिले में ग्रामवार 1161 सीएससी का लक्ष्य है, जिसके स्थान पर अब तक 1090 गांवों को सीएससी से कवरेज किया गया है. आयुष्मान भारत योजना के तहत दिए गए लक्ष्य की समीक्षा कर शत प्रतिशत प्राप्ति का निर्देश दिया. बताया कि जिले में कुल लक्ष्य 7 लाख 59 हजार 435 के विरुद्ध 3 लाख 38 हजार 643 लाभुकों का कार्ड बन चुका है, जबकि बड़ी संख्या में यह लंबित है, जिसे जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया. वहीं, डीसी ने जिले के सभी 118 पंचायतों में संचालित सामुदायिक पुस्तकालय एवं प्रखंडों में संचालित एल्डर्स क्लब को सुचारू रूप से संचालन पर जोर दिया. उन्होंने जिले के पदाधिकारियों को नियमित रूप से नजदीकी सामुदायिक पुस्तकालय में जाकर किसी एक विषय पर बच्चों को शिक्षा देने एवं इसकी सूचना को लाइब्रेरी के वेबसाइट पर भी अद्यतन करने का निर्देश दिया. कहा कि समाज सुधरेगा तभी सुधार दिखेगा. उन्होंने जिले के शिक्षकों से भी अपील करते हुए कहा कि लाइब्रेरी को गोद लें, शिक्षा का दान करें, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है, छात्रों का भविष्य सुधरे एवं जिले का स्वच्छ छवि हो. उन्होंने एल्डर्स क्लब में सभी पदाधिकारियों को जाकर बुजुर्गों की समस्याओं को सुनने एवं निष्पादन का निर्देश दिया. मौके पर एसी सुरेंद्र कुमार, डीटीओ अजय कुमार तिर्की, डीइओ गोपाल कृष्ण झा, डीएसई दीपक राम, डीएओ अभय परासर, भूमि सुधार उपसमाहर्ता ओम प्रकाश मंडल, सिविल सर्जन डॉ एस के मिश्रा, कार्यपालक अभियंता पीडब्ल्यूडी विजय अग्रवाल, एलडीएम राजेश कुमार, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बिरजू राम, राजीव कुमार, ई मैनेजर सलिल कुमार, उतप्ल दे समेत अन्य मौजूद थे.
जामताड़ा डीसी शशि भूषण मेहरा ने सोमवार को श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षात्मक बैठक की. इस दौरान पाया कि जिले में कुल 19027 पंजीकृत युवा हैं. इसके अलावा बताया गया कि जिले में कुल 38 कंपनी झार नियोजन पोर्टल पर पंजीकृत है, जिसमें 89.44 प्रतिशत एम्प्लॉय स्थानीय है. डीसी ने कहा कि नियोक्ता के साथ समय पर वर्कशॉप का आयोजन करते रहें ताकि स्थानीय को रोजगार में दिये जाने वाले आरक्षण का पालन हो सके. वहीं रोजगार मेला को लेकर बताया गया कि इस वर्ष दो रोजगार मेला का आयोजन किया गया. जिसमें 532 युवाओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा जॉब ऑफर किया गया. वहीं, माह नवंबर के द्वितीय सप्ताह में रोजगार मेला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. स्किल डेवलपमेंट को लेकर डीसी ने कहा कि कुछ नये-नये ट्रेड को लायें, जिसे सीखकर युवाओं को रोजगार मिले. उन्होंने कहा कि सोलर सिस्टम मेंटेंस, ग्रीन एनर्जी आदि में व्यापक संभावनाएं है. ऐसे में इन कार्यों में दक्ष कर्मियों की आवश्यकता है, ऐसे ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करें. लोगों को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण करवाएं, इस प्रकार के ट्रेड को शामिल करें एवं उसे लोकप्रिय बनाएं. कहा हमारा उद्देश्य है कि यहां के युवाओं को हुनरमंद बनाना है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके. वहीं बताया गया कि विभिन्न ट्रेड में जिले के 02 प्रशिक्षण संस्थान में 2005 को प्रशिक्षित किया गया है. वहीं बिरसा (ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विस्शन) योजना के तहत कुंडहित, नाला एवं नारायणपुर में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं. इसके अलावा श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान डीसी ने शत प्रतिशत मजदूरों का ई श्रम कार्ड बनाने का निर्देश दिया. वहीं असंगठित मजदूरों का बीमा करवाने के अलावा निबंधित लाभुकों को मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृति योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना, निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के तहत लाभान्वित लाभुकों का समीक्षा किया. मौके पर जिला नियोजन सह कौशल पदाधिकारी विनोद कुमार, कुलदीप कुमार, शुभम कुमार समेत अन्य मौजूद थे.