Bank Privatization: केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर एक बार फिर से तैयारी की जा रही है. पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बैंकों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इसके साथ ही, काफी हद तक बैड लोन पर भी लगाम लगाया है. मगर फिर भी, सरकार बैंकों के प्राइवेट हाथों में देने को लेकर नयी तैयारी में जुट गयी है. लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर बैंकों की सूची तैयार कर रहा है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बैंक की समीक्षा सूची में तैयार करने के लिए नीति आयोग के साथ में पैनल बनाया गया है. इसमें नीति आयोग ने दो सरकारी बैंक को प्राइवेट हाथों में देने की सिफारिश वित्त मंत्रालय के सामने की है. इसमें बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के नाम शामिल हैं. बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में चर्चा की थी. इसके साथ ही, उन्होंने आईडीबीआई बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का भी एलान किया था. मगर, इस योजना पर काम कुछ वक्त से रुका हुआ था. मगर अब, योजना पर अमल तेजी से होने वाला है.
वित्त मंत्रालय ने नहीं दिया जवाब
मिंट के रिपोर्ट में बताया गया है कि इसे लेकर वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता और वित्तीय सेवा सचिव से सवाल पूछा गया. मगर उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया. जून तिमाही में 12 पीएसयू (Public Sector Undertakings) बैंकों के कुल शुद्ध लाभ के साथ, पिछली कुछ तिमाहियों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में काफी सुधार की रिपोर्ट के बीच सरकार उनके निजीकरण पर निर्णय लेने से पहले बैंकों की ताकत और कमजोरियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाह रही है. पिछले वर्ष के ₹15,307 करोड़ से बढ़कर ₹34,418 करोड़ हो गया. इसके अलावा, राज्य-संचालित बैंकों ने अपनी संपत्ति की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है, जिसमें सकल गैर-निष्पादित संपत्ति मार्च 2018 में 14.6% के शिखर से घटकर दिसंबर 2022 में 5.53% हो गई है. पीएसयू बैंक शेयरों ने भी शेयर बाजारों में अच्छा प्रदर्शन किया है. सरकार पहले क्षेत्रीय उपस्थिति वाले छोटे बैंकों और आरबीआई की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) योजना से बाहर आए बैंकों का निजीकरण करना चाह रही थी, जिसके तहत नियामक ऋण देने, लाभांश भुगतान और प्रबंधन मुआवजे पर प्रतिबंध लगाता है. इससे सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक पीसीए के अंतर्गत आ जाते. लेकिन सरकारी बैंक अब स्मार्ट रिकवरी कर रहे हैं और खराब ऋणों पर अंकुश लगाते हुए अपने वित्त को मजबूत कर रहे हैं, अब यह महसूस किया जा रहा है कि निजीकरण से अधिग्रहणकर्ता को मूल्य प्रदान करते हुए सरकारी खजाने में अधिकतम लाभ लाना चाहिए और ऋण देने के परिदृश्य को और बढ़ाने में मदद करनी चाहिए.
अभी तय नहीं हुई है निजीकरण की प्रक्रिया
निजीकरण की तारीखें विधायी प्रक्रिया के बाद ही तय की जाएंगी – जिसमें बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन शामिल हैं – को अंतिम रूप दिया जाएगा. अब यह माना जाता है कि यह अभ्यास नई सरकार के लिए 2024-25 के लिए सबसे उपयुक्त होगा. संशोधनों के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को कैबिनेट से पहले मंत्रियों के समूह द्वारा अनुमोदित किया जाएगा. प्रस्तावित निजीकरण प्रक्रिया के पूरा होने से पहले, सरकार ने सार्वजनिक बैंकों का विलय भी किया, कमजोर बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ मिला दिया. 1 अप्रैल 2020 से कुल 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर दिया गया. भारत में वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जो 2017 में 27 थे. भारत में बचे सरकारी बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक शामिल है.
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