प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगे जाने के बाद मंगलवार को रिम्स प्रबंधन ने आनन-फानन में मेडिकल बोर्ड गठित कर हेल्थ रिव्यू किया. मेडिकल बोर्ड में अधीक्षक डॉ हिरेंद्र बिरुआ, मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉ विद्यापति, स्त्री एवं प्रसूति विभाग की अध्यक्ष डॉ शशिबाला सिंह और यूरोलॉजी के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल थे. पूजा सिंघल द्वारा बतायी गयी समस्या और वर्तमान में चल रहे इलाज के आधार पर उनके स्वास्थ्य का रिव्यू किया गया. इलाज कर रहे चिकित्सक ने बोर्ड को वर्तमान समस्या के बारे में बताया. इसके बाद बिंदुवार जानकारी तैयार कर ईडी को भेजी गयी.
सूत्रों के अनुसार, ईडी को भेजी गयी रिपोर्ट में बताया गया है कि पूजा सिंघल का स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया है, लेकिन बच्चेदानी की सर्जरी के बाद कुछ समस्याएं हैं. दवा देने के लिए जेल्को लगाये जाने के कारण हाथ में सूजन आ गयी है, जिसको ठीक करने की दवाएं दी जा रही हैं. गौरतलब है कि मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग मामले में पूजा सिंघल निलंबित हैं और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (रांची) में बंद हैं. इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गयी, जिसकी वजह से उन्हें जून के दूसरे सप्ताह में रिम्स में भर्ती कराया गया था. तब से वे यहीं पर इलाजरत हैं.
ईडी ने रिम्स प्रबंधन को पत्र भेजकर पूछा था कि आखिर किन समस्याओं के कारणों से पूजा सिंघल को भर्ती रखा गया है? वर्तमान में उनको कौन-कौन सी समस्याएं हैं, जिसके लिए उन्हें रखना जरूरी है? किस डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है? क्या दवाएं दी जा रही हैं? अगर समस्या ज्यादा है, तो मेडिकल बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? रिम्स ने ईडी के पूछे गये सभी सवालों का बिंदुवार जवाब भेज दिया है.
फर्जी दस्तावेज के जरिये जमीन की खरीद-बिक्री करने के आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल का मेडिकल रिव्यू बुधवार को होगा. मेडिसिन विभाग में भर्ती विष्णु अग्रवाल की ब्लड रिपोर्ट की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड उनके भी स्वास्थ्य की रिव्यू करेगा. इसके बाद उसकी रिपोर्ट भी इडी को भेजी जायेगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में 11 अक्तूबर को सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. प्रार्थी हेमंत सोरेन द्वारा याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के समन व उसके अधिकार को चुनाैती दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाइकोर्ट जाने की छूट दिये जाने के बाद उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें पीएमएलए एक्ट-2002 की धारा-50 व 63 की वैधता को चुनौती दी गयी है. कहा गया है कि उक्त धाराएं संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकार का हनन करती हैं.