रांची : कांग्रेस ने महिला आरक्षण कानून में पिछड़ी जाति की महिला को 33 प्रतिशत आरक्षण और देश में जातीय जनगणना लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है. कांग्रेस ओबीसी विभाग ने इन मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना दिया और आवाज बुलंद की. धरना में ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेटर व झारखंड प्रभारी प्रो रूपम यादव और सह-प्रभारी कैलाश चंद्र साहू पहुंचे थे. प्रदेश प्रभारी प्रो रूपम यादव ने कहा कि महिलाओं के हक-अधिकार के लिए हम लोग आज एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी शुरू से महिलाओं के आरक्षण की पक्षधर रही है. स्व राजीव गांधी पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देकर सशक्त और मजबूत बनाया. पिछली सरकार में सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह की सरकार ने राज्यसभा से महिलाओं का आरक्षण का बिल पास करवाया था, लोकसभा में भाजपा के विरोध के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ था.
2024 के चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए, साथ ही साथ जातिगत जनगणना भी होनी ही चाहिए. सह-प्रभारी कैलाश चंद्र साहू ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने हमेशा से पिछड़ी जातियों काे वोट बैंक समझा है. चुनाव के समय पिछड़ी जातियों से हमदर्दी जताकर सिर्फ वोट लेते हैं. भाजपा सरकार पिछड़ी जातियों को धोखा देती है. ऐसा ही महिला आरक्षण कानून में हुआ है. भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है. 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ी जाति के लोग इसका मुंहतोड़ जवाब केंद्र में बैठी मोदी सरकार को देंगे. प्रदेश ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहू ने कहा कि सभी को इंसाफ मिलना चाहिए.
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कांग्रेस ने पिछड़ी जातियों के हक और अधिकार के लिए हमेशा से संघर्ष किया है. सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे. सभा को मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रवींद्र सिंह, गौशाला आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, कांग्रेस नेता सुबोध गुप्ता ने भी संबोधित किया. धरना में गजेंद्र सिंह, सुनील सिंह, अमरिंदर सिंह, नरेंद्र कुमार गोपी, राजेश चंद्र राजू, धर्मेंद्र सोनकर, संतोष महतो,सुधीर चंद्रवंशी आदि मौजूद थे.