मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से दूसरी सूची जैसे ही आई कई तरह के अटकलें लगने शुरू हो गए. सवाल खड़े हो रहे है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतरेंगे. राजनीतिक गलियारों में सवालों की झड़ी है. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिलने के बाद कुछ लोगों का सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पार्टी विधानसभा का टिकट देगी या नहीं? इसे लेकर नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान सामने आया है. अपने बयान में उन्होंने कहीं भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि सिंधिया इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे. आइए जानते है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है…
आपको बता दें कि मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा है कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस बात पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग चुनाव समिति के निर्णय का इंतजार कीजिए, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है. ऐसे में यह तो साफ होता नजर आ रहा है कि अगर बीजेपी चाहे तो कांग्रेस के बागी (पूर्व) और बीजेपी के करीबी (वर्तमान) को इस बार चुनाव में उतारा जा सकता है. ऐसे में अगर उन्हें उतारा जाता है तो सवाल ये भी होगा कि क्या वह सीएम पद के लिए दावेदार होंगे?
बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बहुमत में आई. लेकिन सीएम पद को लेकर हुए विवाद की वजह से कुछ दिनों बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने साथ कई विधायकों को लेकर पार्टी से अलग हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए और राज्य में फिर एक बार बीजेपी नीत सरकार बनी. ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार के विधानसभा चुनाव में उतारा जाता है तो वह शायद सीएम पद की दावेदारी ठोक सकते है.
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया है कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सत्ता बरकरार रहती है, तो पार्टी प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी. मुख्यमंत्री की यह घोषणा विपक्षी दल कांग्रेस की लगातार इस आलोचना के बीच आई है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने में विफल रही है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘‘मैं (राज्य के लोगों के) जीवन की कठिनाइयों को दूर कर दूंगा. अगर मैं दोबारा सत्ता में आया, तो हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े. चाहे वह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हो या उद्यम क्रांति योजना या सरकारी नौकरियों के माध्यम से, हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी.”