पटना. राज्य में दूसरे चरण के तहत कुल 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति होगी. बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के तहत इन शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोकसेवा आयोग के माध्यम के की जायेगी. नयी नियुक्ति में वर्ग 11-12 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 11,830 पद हैं जबकि वर्ग नौ व 10 तक के अध्यापन के लिए विद्यालय अध्यापक के 18,880 पदों पर नियुक्ति होगी. इसी प्रकार से वर्घ छह-आठ तक के लिए अध्यापन के लिए कुल 31,982 पद होंगे.
कैबिनेट ने कुल 45 प्रस्तावों को स्वीकृति दी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने कुल 45 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है. नये पदों की स्वीकृति के बाद पंचायती राज और नगर निकायों के तहत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और वर्ग छह-आठ तक के सृजित पदों को वापस करने की स्वीकृति दी गयी.
प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में अनुभव की समय सीमा आठ वर्ष किया गया
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट द्वारा बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 को भी स्वीकृति दी गयी है. संशोधन के बाद प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में अनुभव की समय सीमा को 10 वर्ष से घटाकर आठ वर्ष कर दिया गया है. साथ ही प्रधानाध्यपक की नियुक्ति कोलेकर परीक्षा के पाठ्यक्रम को शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलकर तैयार करेंगे.
विकास मित्रों का मानदेय 25 हजार प्रतिमाह
कैबिनेट ने महादलित विकास मिशन में काम करनेवाले विकास मित्रों के मादेय को पहली सितंबर, 2023 के प्रभाव से 13,700 रुपये से बढ़ाकर अब 25 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है. साथ ही राज्य सरकार द्वारा देय अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि खाता का अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली जुलाई से लागू हो जायेगी. विकास मित्रों को हर साल पहली जुलाई को मानदेय में स्वत: पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी. राज्य में 9612 विकास मित्र कार्यरत हैं. इन विकास मित्रों के कार्यों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है.
शिक्षा सेवक व तालिमी मरकज को अब 22 हजार प्रति माह मिलेगा
कैबिनेट ने राज्य में काम करनेवाले शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) का मानदेय 11 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर अब 22 हजार रुपये प्रति माह करने की स्वीकृति दी गयी. साथ ही उनको इपीएफ में समानुपातिक अंशदान की वृद्धि की गयी है. अब शिक्षा सेवक और तालिमी मरकज को हर साल पहली जुलाई से पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लाभ स्वत: ही मिलेगा. मानदेय में वृद्धि के साथ ही सरकार ने इनकी सेवा शर्तों का भी विस्तार कर दिया है. अब ये लोग बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत सुनिश्चित करेंगे, शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर कक्षा भी लेंगे, इनकी वीसी के माध्यम से हाजिरी भी होगी. एक प्रकार से ये नियमित कर्मचारियों की तरह काम करेंगे.
आंगनबाड़ी केंद्रों को दो एलपीजी गैस सिलिंडर व एक गैस चूल्हा मिलेगा
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में 115009 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. अब इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को धुआं रहित ईंधन के लिए एलपीजी वाले दो-दो गैस सिलिंडर और बर्नर वाला सिंगल चूल्हा दिया जायेगा. साथ ही उनको मासिक रूप से गैस रिफिलिंग की सुविधा भी दी जायेगी. इस योजना पर राज्य सरकार को 74 करोड़ 75 लाख और गैस रिफिलिंग पर सलाना 165 करोड़ 75 लाख अनुमानित खर्च होगा.
आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में दो दिन मिलेगा दूध
राज्य में बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन-छह वर्ष तक के बच्चों को नाश्ते के अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में दो दिन दुग्ध चूर्ण से तैयार दूध उपलब्ध कराया जायेगा. इस योजना पर सलाना कुल 232 करोड़ 20 लाख खर्च होगा.
सैप जवानों का बढ़ा मानदेय
बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप जवानों के मासिक मानदेय में 15 फ़ीसदी की वृद्धि की गयी है. जूनियर कमीशंड ऑफिसर का मानदेय 20,700 से 28,800 रुपये, सैप जवानों का मानदेय 17,250 से 19,800 रुपये एवं रसोईया का मानदेय 13,110 से 15,100 किया गया है.