नई दिल्ली : भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस बनाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबल लेवल पर पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को 20 फीसदी तक बढ़ाने की अपील भी की है. इस दौरान उन्होंने जी-20 के सभी देशों से इस एलायंस में शामिल होने का आग्रह किया है.
जी-20 सैटेलाइट शुरू करने का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ‘वन अर्थ’ सेशन को संबोधित करते हुए ‘इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ओवरव्यू के लिए जी-20 सैटेलाइट मिशन’ शुरू करने का प्रस्ताव भी किया. उन्होंने जी20 नेताओं से ‘ग्रीन क्रेडिट’ पहल पर भी काम शुरू करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि फ्यूल सम्मिश्रण के क्षेत्र में सभी देश मिलकर काम करें. उन्होंने हमारा प्रस्ताव पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20 फीसदी तक ले जाने के लिए ग्लोबल लेवल पर पहल करने का है.
‘वन अर्थ’ सेशन में शामिल थे जो बाइडन
‘वन अर्थ’ सेशन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत विश्व के कई नेताओं ने भाग लिया. उन्होंने कहा कि वैकल्पिक फ्यूल के तौर पर हम व्यापक वैश्विक कल्याण के लिए एक और सम्मिश्रण पहल पर काम कर सकते हैं, जो स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ जलवायु सुरक्षा में भी सहायक होगी.
19 देश और 12 संगठनों ने एलायंस बनाने पर किया काम
उधर, बायोफ्यूल के मामले में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि आज खुशी और उत्सव का ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के सामने ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस बनाने का प्रस्ताव रखा है. इसमें दुनिया के दो सबसे बड़ी बायोफ्यूल उत्पादक देश अमेरिका और ब्राजील भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया के 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है.
जी-20 देशों ने कोयले के इस्तेमाल को कम करने की प्रतिबद्धता जताई
इसके अलावा, जी20 देशों ने शनिवार को राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप फ्यूल के तौर पर कोयले के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करने के प्रयासों में तेजी लाने और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए पिट्सबर्ग में 2009 में किए गए अपने वादे को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता जताई. जी20 घोषणापत्र (नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन) में कहा गया है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह ने कम उत्सर्जन वाली ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तकनीकों के विकास, इस्तेमाल और प्रसार में तेजी लाने के महत्व को स्वीकार किया. उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को तेजी से विस्तार देने पर जोर दिया.
जी-20 घोषणापत्र में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को कम करने पर जोर
जी-20 घोषणापत्र में कहा गया है कि हम पिट्सबर्ग में 2009 में की गई प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करेंगे, ताकि अपर्याप्त जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करके तर्कसंगत बनाया जा सके. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और साथ ही सबसे गरीब लोगों के लिए लक्षित सहायता प्रदान की जाएगी.
जी-20 घोषणापत्र पर लगी मुहर
जी-20 घोषणापत्र में आगे कहा गया है कि हम कम उत्सर्जन वाली ऊर्जा प्रणालियों की ओर बढ़ने के मकसद से तकनीकी विकास, उपयोग और प्रसार में तेजी लाने और अनुकूल नीतियों को अपनाने के महत्व को स्वीकार करते हैं. इसमें नवीकरणीय ऊर्जा सहित स्वच्छ ईंधन उत्पादन को बढ़ाना शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां जी20 नेताओं की बैठक में घोषणापत्र को स्वीकार किए जाने की घोषणा की.