कोलकाता,अमर शक्ति : भारत का चाय उद्योग देश के लाखों लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. लगभग 1.2 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाला और इतनी ही संख्या को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाला, चाय उद्योग भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में अपरिहार्य भूमिका निभाता है. भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट है कि इस उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.5% योगदान है, जो इसके आर्थिक महत्व को उजागर करता है.
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है. यह लगभग 1350 मिलियन किलोग्राम काली चाय का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र सहित 90 से अधिक देशों में उपस्थिति के साथ चौथा सबसे बड़ा चाय निर्यातक है. देश के चाय बागान अपनी उपज की विविधता और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं. हाल के वर्षों में, भारत जैविक चाय के अग्रणी उत्पादकों में से एक के रूप में भी उभरा है. वर्ष 2021 में, भारत के चाय निर्यात से 688 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ.
Also Read: ‘दुआरे सरकार’ परियोजना से अब तक 6.6 करोड़ लोगों तक पहुंची हैं सेवाएं, सितंबर में फिर लगेंगे शिविर
हालांकि इन्वेस्ट शॉप के सीईओ आशीष कपूर के अनुशार, चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए, चाय के लिए फ्लोर प्राइस लागू करने के हालिया प्रस्ताव ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं. इस प्रस्ताव को आशंका के साथ देखा जा रहा है क्योंकि यह जाने-अनजाने भारतीय चाय की लागत में वृद्धि करके वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकता है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपभोक्ता अधिक किफायती विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं. इसके अलावा, अनुभवजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि मूल्य स्तर अक्सर अधिक उत्पादन का कारण बन सकता है. इससे कम गुणवत्ता और अधिशेष हो सकता है जिसके लिए तैयार खरीदार नहीं मिल सकते हैं.
Also Read: पार्थ चटर्जी का दावा, ‘बिना मुकदमा चलाए एक साल तक जेल में रखा’
उन्होंने ने कहा कि, भारत की निर्यात क्षमता को बनाए रखने के लिए नीति निर्माताओं को वैकल्पिक उपायों और नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार करना चाहिए. मूल्य स्थिरीकरण तंत्र को लागू करके भी इसे किया जा सकता है जो चाय उत्पादकों के लिए उचित आय सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम करता है. अनुसंधान एवं विकास में निवेश भी महत्वपूर्ण है. इसमें उन्नत चाय खेती तकनीकों, रोग प्रतिरोधी किस्मों और उत्पादकता में सुधार के तरीकों का विकास शामिल है. इस तरह के निवेश से उच्च गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन हो सकता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिल सकती है.
Also Read: विधानसभा : मणिपुर हिंसा पर बयान दें प्रधानमंत्री, बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और प्रमाण-पत्रों को मजबूत करना एक अन्य आवश्यक पहलू है. यह सुनिश्चित करना कि भारतीय चाय गुणवत्ता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है, उनकी विपणन क्षमता और मांग को बढ़ाया जा सकता है. स्थिरतापूर्ण पद्धतियों को बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. जैविक खेती, जल संरक्षण और स्थिरतापूर्ण कटाई पद्धतियों को अपनाने से भारतीय चाय उपभोक्ताओं के लिए पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार विकल्प बन सकती है.
Also Read: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में की घोषणा,अलीपुरदुआर के हासीमारा में बनेगा एयरपोर्ट
भारत में चाय उद्योग एक नाजुक मोड़ पर है. दक्षिण भारतीय राज्यों को श्रम और लागत का लाभ मिलता है जबकि असम और पश्चिम बंगाल को गुणवत्तापूर्ण चाय बेचने का लाभ मिलता है. विशेषज्ञ अध्ययनों से पता चला है कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए भारत को उत्पादन लागत कम करके श्रेणीबद्ध और मूल्यवर्धित चाय की ओर अधिक जाना चाहिए. इसलिए, चाय उत्पादकों के कल्याण और वैश्विक मंच पर भारतीय चाय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को ध्यान में रखते हुए, संतुलित दृष्टिकोण के साथ न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव पर विचार करना अनिवार्य है. यह महत्वपूर्ण है कि इस ऐतिहासिक उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संतुलित निर्णय लिए जाएं.