भारत सरकार के द्वारा गुरुवार को लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) के आयात पर अंकुश लगा दिया. अब इनके आयात के लिए एजेंसी को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा. इसे लेकर एक नयी जानकारी सामने आ रही है. केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का कदम इन विदेशी उपकरणों में सुरक्षा संबंधी खामियों से लैस आईटी हार्डवेयर से सुरक्षित रखने के इरादे से उठाया है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने कहा कि देश के भीतर इन कंप्यूटर उपकरणों के विनिर्माण की पर्याप्त क्षमता होने से लैपटॉप, टैबलेट और ऑल-इन-वन पीसी के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का घरेलू बाजार में इनकी उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
हाल के दिनों में बढ़ा साइबर जोखिम
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह कदम सभी उपयोगकर्ताओं के लिए देश में ‘मुक्त, सुरक्षित, विश्वस्त एवं जवाबदेह’ इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के इरादे से उठाया है. इंटरनेट का प्रसार होने से अधिक संख्या में भारतीय नागरिक ऑनलाइन मंच पर आ रहे हैं लिहाजा उनके लिए साइबर जोखिम भी बढ़ गया है. ऐसी स्थिति में हार्डवेयर के बैकडोर और आईटी हार्डवेयर में सुरक्षा के लिए खतरनाक मालवेयर जैसी सुरक्षा खामियों वाले लैपटॉप एवं टैबलेट का इस्तेमाल करना उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील निजी एवं कारोबारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है. ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों का सुरक्षित होना बुनियादी जरूरत है. सूत्रों ने कहा कि सरकार ने भारत और यहां के लोगों के सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखने के इरादे से लैपटॉप, टैबलेट एवं पीसी के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया है. इसके साथ ही सूत्रों ने कहा कि यह इन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध नहीं है और कोई भी कंपनी या कारोबारी विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस लेकर इनका आयात कर सकता है.
विदेशी लैपटॉप, टैबलेट के हार्डवेयर में खामियां होने से लाइसेंस किया गया जरूरी
सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का कदम इन विदेशी उपकरणों में सुरक्षा संबंधी खामियों से लैस आईटी हार्डवेयर से सुरक्षित रखने के इरादे से उठाया है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने कहा कि देश के भीतर इन कंप्यूटर उपकरणों के विनिर्माण की पर्याप्त क्षमता होने से लैपटॉप, टैबलेट और ऑल-इन-वन पीसी के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का घरेलू बाजार में इनकी उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह कदम सभी उपयोगकर्ताओं के लिए देश में ‘मुक्त, सुरक्षित, विश्वस्त एवं जवाबदेह’ इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के इरादे से उठाया है.
लोगों के सुरक्षा और हितों के लिए किया बैन
इंटरनेट का प्रसार होने से अधिक संख्या में भारतीय नागरिक ऑनलाइन मंच पर आ रहे हैं लिहाजा उनके लिए साइबर जोखिम भी बढ़ गया है. ऐसी स्थिति में हार्डवेयर के बैकडोर और आईटी हार्डवेयर में सुरक्षा के लिए खतरनाक मालवेयर जैसी सुरक्षा खामियों वाले लैपटॉप एवं टैबलेट का इस्तेमाल करना उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील निजी एवं कारोबारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है. ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों का सुरक्षित होना बुनियादी जरूरत है. सूत्रों ने कहा कि सरकार ने भारत और यहां के लोगों के सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखने के इरादे से लैपटॉप, टैबलेट एवं पीसी के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया है. इसके साथ ही सूत्रों ने कहा कि यह इन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध नहीं है और कोई भी कंपनी या कारोबारी विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस लेकर इनका आयात कर सकता है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.