Brij Bhushan Sharan Singh : पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को निवर्तमान भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख और बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को दो दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी. न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल ने आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है. दिल्ली की अदालत डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को दलीलें सुनेगी.सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने छह महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के आरोप में उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर 1500 पेज के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद तलब किया था. आरोप पत्र छह पहलवानों की गवाही, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्य जैसे तस्वीरें, वीडियो और कॉल डिटेल रिकॉर्ड का संकलन था. पुलिस ने शिकायतों की पुष्टि के लिए फोटो और वीडियो साक्ष्य का हवाला दिया.
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था. उनके सहायक तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना, यदि उकसाया गया कार्य परिणाम में किया जाता है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था. नाबालिग और उसके पिता, जो शिकायतकर्ता थे, ने बाद में एक मजिस्ट्रेट के सामने एक ताजा बयान में सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक रद्दीकरण रिपोर्ट भी दायर की थी.
Also Read: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को एक अवकाश न्यायाधीश के समक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद के खिलाफ 1,082 पेज का आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें उन पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और हमला करने महिला को अपमानित करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था. पीड़ित महिला पहलवान में एक नाबालिग भी शामिल है. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंह ने मामला एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल को सौंपा था. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंह ने मामला एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल को सौंपा. मामले को 27 जून को अदालत के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले को आगे की सुनवाई के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित किया गया.
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने पिछली सुनवाई में अदालत के समक्ष कहा था कि संबंधित मामले की सुनवाई एसीएमएम जसपाल द्वारा की जा रही है और इस मामले को भी उसी अदालत में भेजा जाना चाहिए. इस प्रकार अदालत ने 15 जून को मामले को आगे की सुनवाई के लिए सीएमएम के समक्ष सूचीबद्ध किया था. दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे . एक छह महिला पहलवानों द्वारा और दूसरा एक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा की गई शिकायत पर आधारित था. हालांकि बाद में नाबालिग महिला ने बाद में अपना बयान बदल दिया था.दिल्ली पुलिस ने बाद में नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दायर मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में 552 पेज की रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की थी, जिसे 5 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. नाबालिग उन महिला एथलीटों में शामिल थी, जिन्होंने 12 साल तक डब्ल्यूएफआई का नेतृत्व करने वाले सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, ओलंपियन पदक विजेताओं सहित प्रसिद्ध भारतीय पहलवानों ने सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए 38 दिनों तक जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, जब तक कि दिल्ली पुलिस ने 28 मई को वहां उनके तंबू नहीं उखाड़ दिए. 7 जून को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा ओलंपिक पदक विजेता बजरंग से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना विरोध स्थगित कर दिया. पुनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि मामले में आरोपपत्र 15 जून तक दाखिल कर दिया जाएगा.डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रणव तायल सिंह के अनुसार – छह बार के भाजपा सांसद पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) के तहत आरोप लगाया गया था. ). डीसी तायल ने कहा था कि सिंह के सहयोगी, पूर्व डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (उकसाने), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाया गया था.