सारठ बाजार. देवघर के सारठ प्रखंड क्षेत्र की मंझलाडीह पंचायत के सुगदीबाद गांव में बिचौलियों की मिलीभगत से तीन लाभुकों के पीएम आवास को कागज पर और ऑनलाइन पूर्ण दिखा कर अंतिम राशि की निकासी करने का मामला सामने आया है, जबकि तीनों लाभुकों के आवास पूरे नहीं हुए हैं. सुगदीबाद गांव के नारायण रवानी, निर्मला देवी और किशोर रवानी को 2021- 22 में आवास की स्वीकृति मिली थी. स्वीकृति के बाद लाभुक की खाते में प्रथम किस्त 40 हजार का भुगतान किया गया. वहीं स्वयंसेवक और पंचायत सेवक पर आरोप है कि आवास को पूर्ण दिखा कर फाइनल राशि का भुगतान करा दिया.
पीएम आवास में तीन किस्त में पूरी राशि निर्गत करने का प्रावधान है. प्रथम किस्त में 40 हज़ार का भुगतान होता है, जिसके बाद लाभुक को लिंटर लेवल तक काम पूरा करना होता है. जिओ टैग करने बाद दूसरी किस्त 75 हजार के भुगतान का प्रावधान है और आवास पूर्ण करने के बाद अंतिम किस्त पांच हजार राशि का भुगतान होता है दोनों कर्मियों पर आरोप है कि नियमों को ताक में रख कर दूसरे आवासों को जिओ टैग करने के बाद उन आवासों को ऑनलाइन पूर्ण दिखा कर दूसरी किस्त व अन्य भुगतान कराया लिया गया है वहीं इस संबंध में पीएम आवास प्रखंड समन्वयक मोहन महरा ने बताया की लाभुकों के जल्द आवास को पूर्ण करने को लेकर दो बार नोटिस दिया गया है आवास को पूर्ण नहीं करने पर राशि की रिकवरी के साथ लाभुक के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
किन तारीखों में किया गया भुगतान
नारायण रवानी को आवास के लिए पहली किस्त 19 जनवरी 2022 को 40 हजार, दूसरी किस्त 24 मार्च 2022 को 75 हजार और तीसरी किस्त 12 अप्रैल 2023 को भुगतान कर दिया गया. लेकिन अभी तक आवास की जोड़ाई ही पूरी नहीं हुई है. किशोर रवानी को पहली किस्त 18 अक्टूबर 2021 को 40 हज़ार, दूसरी किस्त सात दिन बाद 25 अक्टूबर 21 को 75 हजार और तीसरी किस्त पांच हजार 11 मार्च 23 को आवास को पूर्ण दिखा कर भुगतान कर दिया गया है. वहीं निर्मला देवी को 16 सितंबर 2021 को पहली किस्त 40 हजार, दो मार्च 22 को दूसरी किस्त 75 हज़ार, जबकि तीसरी किस्त 12 मार्च 23 को पांच हजार का भुगतान कर पूर्ण दिखाया गया है. वहीं स्थलीय निरीक्षण में तीनों आवास का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और दूसरे आवास को पूर्ण दिखा कर पूरी राशि की निकासी कर ली गयी है.
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