बिहार के विकास के लिए 43775 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट विधानमंडल में पेश, जानें किस योजना पर कितना होगा खर्च

बिहार विधानमंडल में माॅनसून सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय से संबंधित 43775 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किया गया. अभी चालू वित्तीय वर्ष के तीन महीने भी बीते हैं, सरकार ने अपनी योजनाओं पर 43774.75 करोड़ अतिरिक्त राशि खर्च करने का निर्णय लिया है. इसमें वार्षिक स्कीम मद में 25699.86 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 18071.10 करोड़ और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 3.78 करोड़ की व्यवस्था की गयी है.

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सर्वाधिक खर्च समग्र शिक्षा पर 

अनुपूरक बजट की इस राशि में से सर्वाधिक 6223 करोड़ समग्र शिक्षा, 4000 करोड़ सात निश्चय-2, 2000 करोड़ सीएम ग्राम संपर्क योजना और 2000 सड़क व पूल निर्माण के भू-अर्जन पर खर्च होगा. वहीं, पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 660 करोड़, माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 554 करोड़, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए 340 करोड़, पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 230 करोड़, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 150करोड़ और औद्योगिक के लिए 150 करोड़ और अत्यंत पिछड़ी जाति उद्यमी योजना के लिए 126 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

अनुपूरक में आकस्मिकता निधि के लिए 9650 करोड़ और बिजली सब्सिडी के लिये 4036 करोड़ निर्धारित

प्रथम अनुपूरक के स्थापना एवं व्यय मद में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है. इसमें आकस्मिकता निधि के लिये 9650 करोड़ और बिजली सब्सिडी के लिये 4036 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं , गांवों के विकास के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 1329 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जबकि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार शहरों के विकास के लिए 990 करोड़ का निर्धारित किया गया है. वहीं, गृह विभाग के शस्त्र एवं गोला-बारुद के क्रय के लिए 331 करोड़ और चक्रवात में मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान के लिए 50 करोड़.

इंटरमीडिएट और स्नाताक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्त साफ, 580 करोड़ का किया गया प्रावधान

लगभग पांच लाख इंटरमीडिएट और स्नातक पास लड़कियों के खाते में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि उनकी खाते में भेजी जायेगी. इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 580 करोड़ का प्रावधान किया गया है.इसमें मुख्यमंत्री इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना सात निश्चय -2 के लिए 330 करोड़ और मुख्यमंत्री स्नातक उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना सात निश्चय -2 के लिए अलग से 250 करोड़ निर्धारित किया गया है.

कहां कितना होगा खर्च 

• 6223 करोड़ समग्र शिक्षा

• 4000 करोड़ सात निश्चय-2

• 2000 करोड़ सीएम ग्राम संपर्क योजना

• 2000 सड़क व पूल निर्माण के भू-अर्जन पर

• पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिये 230 करोड़

• माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिये 554 करोड़

• लड़कियों के प्रोत्साहन राशि के लिए 580 करोड़ का किया गया प्रावधान