Lucknow: यूपी सरकार ने बिजली बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) लागू करने की घोषणा की है. इस योजना को लागू करने से प्रदेश में 45,028 करोड़ रुपये की वसूली में सुधार होगा. इसके साथ ही बकायेदारों की संख्या भी घटेगी.
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं का काफी समय से इस योजना का इंतजार था, अब प्रदेश सरकार के फैसले से उनको बड़ी राहत मिली है. राज्य में 3.52 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं. उप्र राज्य उपभोक्ता परिषद ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. एकमुश्त समाधान योजना से उपभोक्ताओं का बकाया करीब-करीब खत्म हो जाता है.
यूपी में मई 2023 तक करीब 45,028 करोड़ रुपया बकाया है. इसमें सिर्फ घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का करीब 19122 करोड़ बकाया है. इसी तरह वाणिज्यक यानी दुकानदारों का कुल बकाया लगभग 2874 करोड़ है. इसके अलावा किसानों का कुल बकाया करीब 3337 करोड़ है. ऐसे में एकमुश्त समाधान योजना लागू होने से बकाया वसूली अभियान को गति मिलने की उम्मीद है.
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योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के किसानों को बिजली मुफ्त देने का वादा किया था. योजना अप्रैल 2023 से शुरू होने की उम्मीद थी. हालांकि अभी तक इसे शुरू नहीं किया जा सका है. ऐसे में लगभग 14 लाख किसान मुफ्त बिजली योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उपभोक्ताओं की चिंता के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान एकमुश्त समाधान योजना को लेकर निर्देश दिए.
उप्र राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द से जल्द किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना को लागू करने की मांग की है. उन्होंने इसके लिए लगभग 2000 करोड़ की सब्सिडी देने को कहा है. वर्मा ने कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला करती है तो किसानों, छोटे दुकानदारों और घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ होगा. इसलिए इसे जल्द ही लागू करना चाहिए.