कोलकाता, शिव कुमार राउत : पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य चुनाव आयोग द्वारा पहली बार पंचायत चुनाव के लिए महिला मतदाताओं के लिए पिंक बूथ तैयार किया जायेगा. आठ जिलों में पिंक बूथ तैयार किये जायेंगे. इन बूथों को महिलाओं द्वारा संचालित किया जायेगा. आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुर्शिदाबाद, नदिया, पूर्व बर्दवान, हुगली, मालदा, बीरभूम, अलीपुरद्वार और पश्चिम बर्दवान में महिला संचालित बूथ तैयार किये जायेंगे. इन आठ जिलों में 1566 पिंक बूथ तैयार किये जायेंगे.
आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अलीपुरद्वार में 126, बीरभूम में 190, पूर्व बर्दवान में 216, हुगली में 210, मालदा में 123, मुर्शिदाबाद में 540, नदिया 154 और उत्तर दिनाजपुर में सात पिंक बूथ तैयार किये जायेंगे. यानी इन आठ जिलों में 2564 पिंक बूथ तैयार किये जायेंगे. विदित हो कि, मतदानकर्मी अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी कई बार राज्य चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप चुके हैं. इस बीच, मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण भी मिल चुका है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस बार भी संविदा सरकारी कर्मचारियों से काम नहीं लिया जा सकेगा, तो स्वाभाविक रूप से मतदानकर्मियों पर दबाव होगा.
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इसलिए इस बार राज्य चुनाव आयोग ने महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें मतदान कर्मियों के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है. आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत चुनाव में चार लाख मतदानकर्मियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया जायेगा. इनमें महिला वोट कर्मियों की संख्या 10,500 हैं. हालांकि, संवेदनशील क्षेत्रों में महिला संचालित बूथ तैयार नहीं किये जायेंगे, क्योंकि, मतदान के दिन यदि कोई समस्या उत्पन्न हुई, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है.
पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय पुलिस बल के जवानों की तैनाती को लेकर राज्य चुनाव आयोग में उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में राज्य के एडीजी कानून व्यवस्था जावेद, बीएसएफ के आइजी सह राज्य के अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे. इस बैठक के बाद राज्य के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार को राज्य में 65 कंपनी केंद्रीय बल पहुंच चुकी है.
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ज्ञात हो कि राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए कुल 822 कंपनी की मांग की है. इनमें से 22 कंपनी राज्य को पहले ही मिल चुकी है. वहीं इसके बाद 315 कंपनी भेजे जाने के लिए केंद्र सरकार स्वीकृति दी थी. इस बीच 65 कंपनी केंद्र ने भेज दी है. वहीं, 250 कंपनी रविवार तक राज्य में पहुंच सकती है. इसके अलावा शेष 485 कंपनी कब तक आयेगी इस संबंध में आयोग को केंद्र की ओर से किसी तरह की जानकारी नहीं दी गयी है. इस संबंध में श्री सिन्हा ने बताया कि वह खुद इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं.