Coal India News: राष्ट्रीय वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यू-11) के तहत कोलकर्मियों का नया वेतनमान लागू करने का आदेश जारी हो गया है. कोल इंडिया प्रबंधन ने अपनी अनुषंगी कोल कंपनियों को नये वेतनमान के मुताबिक कोलकर्मियों को जून माह का वेतन जुलाई में बढ़ा कर भुगतान करने का निर्देश दिया है. वेतन समझौता के मुताबिक नया वेतनमान एक जुलाई 2021 से ही लागू हो रहा है, जो जून 2026 तक प्रभावी रहेगा. ऐसे में कोलकर्मियों को 23 माह के बढ़ोतरी की राशि एरियर के रूप में मिलेगी.
जानकारी के मुताबिक एनसीडब्ल्यूए-11 के लिए कोल इंडिया प्रबंधन ने कुल 8152 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है. इसमें सर्वाधिक 1834.16 करोड़ रुपया का प्रावधान इसीएल में किया गया है. जबकि बीसीसीएल के लिए 1223.64 करोड़ व सीसीएल के लिए 1214.80 करोड़ रुपया का प्रावधान है. ऐसे अब कोलकर्मियों को नये वेतनमान व उसके मुताबिक मिलने वाली एरियर की राशि पर टिकी है. हालांकि एरियर की राशि एक मुश्त मिलेगी या दो-तीन किस्तों में यह निर्णय नहीं हो सका है. जानकारी के मुताबिक कोल कंपनियां अपने फंड की स्थिति के मुताबिक एरियर की राशि का भुगतान करेंगी.
कंपनी कर्मी राशि
-
बीसीसीएल 34,013 1223.64
-
इसीएल 48,481 1834.16
-
सीसीएल 32,515 1214.80
-
एनसीएल 11,933 455.69
-
डब्ल्यूसीएल 31,945 1209.71
-
एसइसीएल 38,826 1368.30
-
एमसीएल 19,757 737.73
-
सीएमपीडीआइ 2,032 76.67
-
मुख्यालय 415 32.05
-
एनइसी 597
-
कोल इंडिया कुल 220514 8152.75
(नोट : कोल कर्मियों की संख्या मई 2023 के मुताबिक व राशि करोड़ रुपया में)
Also Read: जुलाई से 2.5 लाख कोयला मजदूरों को मिलने लगेगा नया वेतनमान, निदेशक ने की अधिसूचना जारी
कोयला अधिकारियों को जल्द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) की राशि का भुगतान होगा. कोल इंडिया प्रबंधन ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का किट्टी फैक्टर जारी कर दिया है. इसके मुताबिक अधिकारियों की पीआरपी की गणना फार्मूला के मुताबिक कर 26 जून तक भुगतान करने को कहा गया है. कोल इंडिया अधिकारी स्थापना विभाग के विभागाध्यक्ष सुरपुरेड्डी बी रवींद्र के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गयी है. इसमें सीएमडी को 100 प्रतिशत, तकनीकी निदेशक को 100 प्रतिशत, इडी को 90 प्रतिशत, जीएम को 80 प्रतिशत, चीफ मैनेजर को 70 प्रतिशत, सीनियर मैनेजर को 60 प्रतिशत, मैनेजर व असिस्टेंट मैनेजर को 50 प्रतिशत, डिप्टी मैनेजर, इ-2 व इ-1 ग्रेड के अधिकारियों का 40 प्रतिशत किट्टी फैक्टर निर्धारित किया गया है.
बता दें कि कोल इंडिया की मुनाफा में बढ़ोतरी होने से वित्त वर्ष 2020-21 के तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के किट्टी फैक्टर में भी सुधार हुआ है. इस कारण कोयला अधिकारियों को पिछली बार के तुलना में इस बार पीआरपी मद में अधिक राशि मिलेगी. गुड रेडिंग मिलने से बीसीसीएल के अधिकारियों को 3 लाख से 12 लाख तक पीआरपी मिलने की उम्मीद है. जबकि एक्सीलेंट रेटिंग प्राप्त होने से सीसीएल के अधिकारियों को 5 से 18 लाख रूपया तक पीआरपी मिलने की उम्मीद है.
किट्टी फैक्टर जारी होने से बीसीसीएल के दो हजार समेत कोल इंडिया के करीब 17 हजार अधिकारी लाभान्वित होंगे. वैसे अधिकारियों को पीआरपी का लाभ नहीं मिलेगा, जो किसी कारण से विजिलेंस के जांच सहित दोषी करार किए गये है. उन अधिकारियों को भी इससे वंचित रखा गया है, जिन्हें चेतावनी तक दी गई है.