लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2024 तक सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरण कराने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए धान उन्हीं चावल मिलों को आवंटित किए जा रहा है जिनमें ब्लेंडर स्थापित होंगे. केंद्र सरकार की राइस फोर्टिफिकेशन योजना के दूसरे फेज में 60 जिलों में 64,365 राशन की दुकानों को चुना गया है. इन दुकानों को नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट (एनएफएसए) के अंतर्गत 46.10 लाख मीट्रिक टन वार्षिक आवंटन मिलेगा. इससे 12 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे. केएमएस 2022-23 के चल रहे धान खरीदी कार्यों से अब तक 1.22 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और एमएसपी पर 200 करोड़ रुपये की निकासी हुई है.
आमतौर पर मिलिंग और प्रोसेसिंग प्रक्रिया चावल की वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चोकर की परत को हटा देती है. फोर्टिफाइड राइस में ये सभी गुण रहते हैं. इसमें विटामिन बी-1, विटामिन बी-6, विटामिन ई, नियासिन, आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन बी-12 और विटामिन ए जैसे तत्वों को संरक्षित कर ब्लेंडिंग प्रक्रिया के जरिए सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाया जाता है. सरकार की योजना है कि एनीमिया समेत स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं के जड़ से समाप्त करने के लिए फोर्टिफाइड चावल प्रभावी कदम होगा. यही कारण है कि इसके वितरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के 75 जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ लोग हैं. 15.05 एनएफएसएल लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है. अभी 60 जिलों में 64,365 राशन की दुकानों के जरिए एनएफएसए के अंतर्गत 46.10 लाख मीट्रिक टन वार्षिक आवंटन के जरिए 12 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है.मार्च 2024 तक प्रदेश में 1718 ब्लेंडर युक्त चावल मिलों के जरिए 79,365 राशन की दुकानों द्वारा 3.61 करोड़ राशन कार्डधारी परिवारों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा. वर्ष 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंदौली और वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक में 102 चावल मिलों के जरिए 1823 आंगनवाड़ी, 865 राशन की दुकानों समेत कुल 1917 लाख लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं. इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में पहले चरण में 3.96 करोड़ लोग तक फोर्टिफाइड चावल का लाभ पहुंचाया गया.
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केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशन में प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल वितरण के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाने का काम तीन फेज में जारी है. तृतीय चरण में 73 जिलों में आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है. फिलहाल, प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल की मासिक आवश्यकता 4.95 लाख मीट्रिक टन है जबकि प्रदेश के पास कुल 24.56 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध है.