बिहार में स्वीकृत किये गये दो हजार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएइओ) द्वारा कराया जायेगा. इसको लेकर बुधवार को पंचायती राज विभाग और योजना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव स्तर पर बैठक में इसकी समीक्षा की गयी. यह निर्णय लिया गया है कि दो हजार नये पंचायत सरकार भवनों का अलग-अलग टेंडर जारी किया जायेगा. राज्य में नये पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का पूर्व से इस्टीमेट तैयार है. हालांकि, गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा सामग्रियों की नये दर का निर्धारण किया जायेगा. इसके बाद टेंडर जारी किया जायेगा.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव और योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव अरूणीश चावला के साथ समीक्षा बैठक में टेंडर को लेकर अंतिम निर्णय लिया गया. दोनों विभागों द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को लेकर प्रगति की समीक्षा की गयी. 6600 वर्गफुट के इस दो मंजिले एक भवन के निर्माण पर एक करोड़ 99 लाख 92 हजार खर्च किये जायेंगे.
इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित होनेवाले पंचायत सरकार भवनों का क्षेत्रफल 8924 वर्गफुट होगा. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बनने वाले पंचायत सरकार भवन में बाढ़ राहत केंद्र के लिए दो अतिरिक्त बड़े हॉल का प्रावधान किया गया है. ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित होने वाले भवनों की प्राक्कलन राशि दो करोड़ 86 लाख 30 हजार निर्धारित की गयी है. एलएइओ द्वारा निर्मित होने वाले दो हजार पंचायत सरकार भवनों पर कुल 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख खर्च होंगे.
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जिलों द्वारा विभाग को दो हजार चिह्नित पंचायतों की संख्या उपलब्ध करा दी गयी है. जिन जिलों में पंचायत सरकार भवनों को चिह्नित किया गया है, उनमें अररिया में 53, अरवल में 31, औरंगाबाद में 39, बांका में 27, बेगूसराय में 60, भागलपुर में 84, भोजपुर में 33, बक्सर में 50, दरभंगा में 72, गया में 62, गोपालगंज में 86, जमुई में 50, जहानाबाद में 32, कैमूर में 42, कटिहार में 41, खगड़िया में 47, किशनगंज में 47, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 62, मधुबनी में 107, मुंगेर में 51, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 50, नवादा में 20, पश्चिम चंपारण में 53, पटना में 31, पूर्णिया में 81, पूर्वी चंपारण में 105, रोहतास में 65, सहरसा में 28, समस्तीपुर में 88, सारण में 64, शेखपुरा में 19, शिवहर में छह, सीतामढ़ी में 65, सीवान में 39, सुपौल में 74 और वैशाली जिले में 79 पंचायत सरकार भवन शामिल हैं.