नई दिल्ली : दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिवार को आयोजित नीति आयोग की संचालन परिषद (जीसीएम) की आठवीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करने की अपील की है. उन्होंने देश के राज्यों से इस दिशा में समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया है. इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे. उन्होंने राज्यों से कहा कि नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय किए जाएं.
राज्य बढ़ते हैं, तो भारत बढ़ता है
नीति आयोग ने ट्विटर पर लिखा है कि नीति आयोग संचालन परिषद की आठवीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब राज्य बढ़ते हैं, तो भारत बढ़ता है. उन्होंने 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने के महत्व पर जोर दिया. आयोग ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आग्रह किया, ताकि वे वित्तीय रूप से मजबूत बनें और नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को चला सकें.
स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला सशक्तीकरण पर चर्चा
नीति आयोग संचालन परिषद की आठवीं बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की. बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल के साथ ही उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड तथा मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार किया.
कुछ मुख्यमंत्रियों बहिष्कार जन विरोधी और गैर-जिम्मेदाराना है :भाजपा
उधर, भाजपा ने नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक का बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधते हुए उनके फैसले को जन-विरोधी और गैर जिम्मेदाराना बताया. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नीति आयोग देश के विकास के लिए लक्ष्य तय करने, रूपरेखा तथा रोडमैप बनाने के लिए एक अहम निकाय है.
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उन्होंने कहा कि नीति आयोग की संचालन परिषद की आठवीं बैठक में 100 मुद्दों पर चर्चा करने का प्रस्ताव है, लेकिन आठ राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं. प्रसाद ने कहा कि वे बैठक में भाग लेने क्यों नहीं आ रहे हैं, जिसमें 100 मुद्दों पर चर्चा की जानी है. अगर इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री भाग नहीं लेते हैं, तो वे अपने राज्यों की आवाज नहीं उठा रहे हैं.