बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त किये गये 2,74,681 लाख शिक्षकों के वेतन के लिए 35.51 अरब रुपये स्वीकृत किये हैं. यह राशि समूची वित्तीय वर्ष 2025-24 के लिए मिलने वाली राशि का हिस्सा है. समग्र शिक्षा अभियान में कक्षा एक से बारहवीं तक के शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाना है. वित्तीय वर्ष को इसमें से 15 अरब रुपये वेतन भुगतान के लिए तत्काल प्रभाव से जारी भी कर दिये हैं. इस राशि से अप्रैल की शेष रह गयी और मई माह के वेतन का भुगतान किया जाना है. जानकारी के मुताबिक इस राशि का उपयोग दूसरे मद में नहीं किया जा सकता है. स्वीकृत राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की जिम्मेदारी बिहार शिक्षा परियोजना के पदाधिकारी की होगी. जिला स्तर पर इसकी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी.
राज्य में होने वाली पौने दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने संबंधी निर्णय को चुनौती देते हुए एक याचिका पटना हाइकोर्ट में दायर की गयी है. प्रभाकर रंजन व अन्य बीस याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गयी याचिका में शिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गयी है. याचिका में नियुक्ति की प्रक्रिया पर कई तरह के प्रश्न उठाये गए हैं. साथ ही, टीइटी शिक्षक संघ की ओर से अध्यापक नियमावली 2023 को रद्द कराने, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण दो लाख टीइटी शिक्षकों को ज्वाइनिंग डेट से राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. टीइटी शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम, औरंगाबाद से चंदशेखर वर्मा, किशनगंज से फासीह अहमद एवं यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैदर खान भी टीइटी शिक्षकों को ज्वाइनिंग डेट से राज्य कर्मी का दर्जा देने हेतु दायर याचिका में याचिकाकर्ता बने हैं.
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शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पर बीपीएससी तेजी से काम कर रहा है. हालांकि, नयी नियमावली पर हाईकोर्ट में याचिका आने के बाद प्रक्रिया पर ब्रेक लगने की संभावना है. बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाना है.