Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई. इनमें उच्च शिक्षा विभाग के पांच, पर्यटन विभाग के दो, औद्योगिक विकास के तीन, कृषि विभाग के दो, खाद्य विभाग के एक, वित्त विभाग का एक, संस्कृत शिक्षा विभाग, गृह विभाग के तीन और हथकरघा विभाग के एक सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई. इनमें शिक्षा, कृषि, पर्यटन से लेकर अन्य विषयों से संबंधित कई अहम प्रस्ताव हैं.
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उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या की स्थापना को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी.
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उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बिल्हौर कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश की स्थापना को लेक प्रस्ताव को हरी झंडी.
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उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में शारदा विश्व विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी.
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उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में फ्यूचर विश्व विद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पास.
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उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में जीएस विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास.
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मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी कार्य कराए जाने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
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मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव पास.
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प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में प्रस्ताव पास.
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प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में प्रस्ताव को मंजूरी.
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गाजीपुर से बलिया-मांझी घाट ग्रीन फील्ड परियोजना के अंंतर्गत प्रभावित ग्राम सभा की भूमि एनएचएआई को नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी.
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प्रदेश में ‘नि:शुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम’ के संचालन पर मुहर
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किसान से 2023-2024 में गेहूं खरी किए जाने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी.
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निर्माण परियोजनाओं में सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत, वित्तीय स्वीकृति आदि से संबंधित वित्तीय प्रबंधन में सुधार किए जाने के उद्देश्य से व्यवस्थाओं में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास.
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पावरलूम बुनकर के लिए फ्लैट रेट की व्यवस्था को एक अगस्त 2020 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए लागू रखे जाने के संबंध में प्रस्ताव मंजूर.
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यूपी 112 परियोजना के दूसरे चरण के लिए सलेक्शन ऑफ मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर की आरएफपी को तीन भागों में विक्रेंदीकृत कर अलग-अलग बिड कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी.