सुप्रीम कोर्ट ने आज सेवाओं पर अधिकार को लेकर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण होना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं जतायी जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है.
संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि लोकतंत्र और देश का संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा है. कोर्ट ने कहा कि शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में प्रशासन की वास्तविक शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए . सेवाओं पर अधिकार के मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारियों को मंत्रियों को रिपोर्ट करने से रोका जाता है तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर असर पड़ता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के प्रतिकूल होगा. अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी चुनी हुई सरकार की व्यवस्था है, इसलिए संघीय ढांचे के अनुसार सेवाओं का अधिकार उसके पास होना ही चाहिए. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होना ही चाहिए.
सेवाओं पर अधिकार मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत हुई है. चीफ जस्टिस ने कहा सर्विसेस दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हों. विधानसभा को कानून बनने का अधिकार है. राज्यपाल को सरकार की सलाह माननी चाहिए. एलजी सरकार की सलाह और परामर्श से काम करे. अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा.
दिल्ली-केंद्र सेवा विवाद पर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं है कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवाओं को लेकर दिल्ली सरकार के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली देश में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ‘अद्वितीय’ चरित्र है और उसके पास सेवाओं पर विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण. अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी चुनी हुई सरकार की व्यवस्था है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के प्रतिकूल होगा. कोर्ट ने दिल्ली-केंद्र विवाद पर कहा कि यदि ‘सेवाओं’ को विधायी, कार्यकारी अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जाता है तो मंत्रियों को सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण से बाहर रखा जाएगा.
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश संदेश देता है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों का काम ‘‘गैर निर्वाचित अनधिकृत दावेदारों’’ के बजाय, निर्वाचित सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करना है.
‘आप’ ने केंद्र-दिल्ली सेवा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की और इसे ‘‘दिल्ली सरकार की बड़ी जीत’’ बताया. मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए आठ साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, आज उन लोगों की जीत हुई.