मुंबई : केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू (Kiren Rijiju) ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो और प्रत्येक संस्थान को संविधान द्वारा निर्धारित ‘लक्ष्मण रेखा’ का सम्मान करना चाहिए. रिजीजू ने मुंबई में महाराष्ट्र एवं गोवा विधिज्ञ परिषद की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में इस आख्यान का खंडन करने की कोशिश की कि सरकार न्यायपालिका पर दबाव बढ़ा रही है. रिजीजू ने कहा कि यह गलतफहमी है कि सरकार न्यायपालिका पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. हम न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रख रहे हैं, बल्कि इसे मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं.
लोगों में गलतफहमी फैला रहे हैं तथाकथित उदारवादी
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि उदारवादी होने का दावा करने वाले कुछ लोग आम लोगों के बीच यह गलतफहमी फैला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. इस सवाल पर कि क्या सरकार न्यायपालिका के कामकाज में दखल दे रही है, रिजीजू ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि एक सवाल इसके उलट भी पूछा जा सकता है कि क्या न्यायपालिका सरकार के काम में दखल दे रही है.
लक्ष्मण रेखा को अनिवार्य बनाता है संविधान
कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने जोर देकर कहा कि हमारा संविधान हर संस्थान के लिए एक ‘लक्ष्मण रेखा’ को अनिवार्य बनाता है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने या न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप के लिए कुछ नहीं किया है. उन्होंने कहा कि अदालती मामलों की बढ़ती संख्या देश के लिए सबसे बड़ी चिंता है और इसका समाधान प्रौद्योगिकी में समाहित है.
ऑनलाइन सुनवाई और ई-फाइलिंग को बढ़ावा दे रहे सीजेआई
केंद्रीय मंत्री किरने रिजीजू ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ऑनलाइन सुनवाई और ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं. रीजीजू ने कहा कि हालांकि, कुछ हाईकोर्ट प्रौद्योगिकी के मामले में धीमे चल रहे हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यह उनके लिए अपमान की बात होगी.
न्यायपालिका के लिए बजट कोई मुद्दा नहीं
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के लिए बजट कोई मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए सब कुछ किया है. यही कारण है कि कोरोना महामारी के दौरान भी भारत में अदालतों ने काम करना बंद नहीं किया. कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रीजीजू से बम्बई हाईकोर्ट का नाम बदलकर मुंबई उच्च न्यायालय करने के प्रस्ताव पर गौर करने का आग्रह किया.