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पटना में मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क का 108 एकड़ में निर्माण, रोजगार में वृद्धि व कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा

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मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए लगभग 108 एकड़ जमीन की जरूरत है. इसके लिए फतुहा अंचल के जैतिया गांव में अधिग्रहण होना है. लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण पर लगभग 168 करोड़ खर्च होने की संभावना है

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पटना जिले के फतुहा अंचल के जैतिया गांव में मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इसके साथ ही कनेक्टिविटी का विस्तार होगा. देश भर में हो रहे व्यापार से एक बड़ा बाजार विकसित होगा. इसका लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा. लॉजिस्टिक पार्क को लेकर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना की ओर से सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट सौंपी गयी है. रिपोर्ट में लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण से होनेवाले फायदे को लेकर पूरी जानकारी दी गयी है. एसआइए रिपोर्ट मिलने के बाद अब लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी.

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लॉजिस्टिक पार्क के लिए 108 एकड़ जमीन की जरूरत

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए लगभग 108 एकड़ जमीन की जरूरत है. इसके लिए फतुहा अंचल के जैतिया गांव में अधिग्रहण होना है. लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण पर लगभग 168 करोड़ खर्च होने की संभावना है. सूत्र ने बताया कि जमीन अधिग्रहण में होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड अपने संसाधन से करेगी.

बियाडा से पत्र मिलने के बाद आगे की कार्रवाई

लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड व रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ मिल कर होना है. जैतिया मौजा का कनेक्शन आमस-दरभंगा फोर लेन के अलावा पटना-डोभी से है. इसके अलावा नेऊरा-दनियावां रेल लाइन से भी संपर्कता बढ़ेगी. आधिकारिक सूत्र ने बताया कि पार्क के निर्माण से अलग-अलग सेक्टर में काफी फायदे होंगे. पार्क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए बियाडा से पत्र मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी.

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अलग-अलग सेक्टर में होगा फायदा

पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण को लेकर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना से एसआइए रिपोर्ट मिली है. रिपोर्ट में हर बिंदु पर चर्चा की गयी है. पार्क के निर्माण से अलग-अलग सेक्टर में फायदे होंगे. अब पार्क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर नोटिफिकेशन होगा.

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