गया जिले में करीब 1650 एकड़ में अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआइसी) का निर्माण 2024 तक होने की संभावना है. फिलहाल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर बनाने के लिए करीब 1113.92 एकड़ जमीन के अर्जन की अधिसूचना जारी हो चुकी है. साथ ही करीब 130 करोड़ 44 लाख 25 हजार 776 रुपये की मंजूरी दी गयी है.
देश के सात राज्यों के 20 शहरों को होगा फायदा
जमीन अधिग्रहण के लिए हाल ही में आयी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में कॉरिडाेर को विभिन्न क्षेत्रों के समुदायों के लिए बहुपयोगी बताया गया है. इस कॉरिडोर से सीधे तौर पर देश के सात राज्यों के 20 शहरों को फायदा होगा. इसमें बिहार का गया जिला शामिल है.
1040 एकड़ क्षेत्र में स्थापित होंगी औद्योगिक इकाइयां
सूत्रों के अनुसार करीब 1650 एकड़ में से करीब 1040 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी. वहीं अन्य क्षेत्र में सड़क, खुली जगह, विभिन्न तरह के युटिलिटी सर्विस के लिए चिह्नित किया गया है. इस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटो व ऑटो पार्ट्स मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को प्रमुखता से लगने की संभावना है. इसका विकास चार चरणों में होने की संभावना है. कुल चार चरणों में इस क्षेत्र में करीब 1105 औद्योगिक इकाइयां लगायी जा सकेंगी. इस कॉरिडोर से औद्योगिक विकास होगा, साथ ही बिहार से रोजगार के लिए होने वाला पलायन भी रुकेगा.
Also Read: बिहार का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने जा रहा तैयार, विभिन्न औद्योगिक सेक्टर के लिए तय किया गया रकबा
यहां होना है जमीन अधिग्रहण
सूत्रों के अनुसार गया जिले के डोभी अंचल में 10 मौजा की जमीन का अधिग्रहण होना है. इनमें खरांटी, गम्हरिया, मसौधा, इनबोरवा, बभनदेव, गांगी, बरिया, बनवासी, गाजीचक और सुगासोत मौजा की जमीन का अधिग्रहण होगा. फिलहाल भू-अर्जन कार्यालय गया द्वारा कुल 56.5655 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है. इसमें से करीब 7.43 एकड़ रैयती और 50.63 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की जमीन है.