नई दिल्ली : शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के अध्यक्ष भारत ने इस साल अप्रैल में नई दिल्ली में होने वाली एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तान समेत सदस्य देशों को निमंत्रण भेजा है. गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हालांकि, विदेश मंत्रालय को इस विषय पर कोई पुष्टि नहीं मिली है. शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल में नई दिल्ली में होने जा रही है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए चीन समेत सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया जाता है. उन्होंने कहा कि एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों में पाकिस्तान के रखा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को भी निमंत्रण भेजा गया था. एससीओ के सदस्य देशों में चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं. विदेश मंत्रालय की ओर से इन सभी देशों के रक्षा मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है.
अध्यक्ष होने के नाते भेजा निमंत्रण : विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम एससीओ के अध्यक्ष हैं और हम एससीओ के सभी सदस्य देशों को उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करेंगे, जो अंतर-सरकारी हैं. उन्होंने कहा कि एससीओ के अध्यक्ष होने के नाते हमने विभिन्न देशों को निमंत्रण भेजे हैं, लेकिन उन्होंने (पाकिस्तान) इसे अभी तक स्वीकार कर लिया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और न ही मैं इस तरह की हर छोटी-छोटी जानकारी का पालन करता हूं.
बिलावल भुट्टो को भी न्योता
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने मई में होने वाली एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी निमंत्रण भेजा है. एससीओ एक महत्वपूर्ण अंतर-क्षेत्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है. हर साल एससीओ गतिविधियों का एक कैलेंडर विकसित करता है, जिसमें विदेश मंत्रियों की बैठक शामिल होती है.
पाकिस्तान-चीन को निमंत्रण
भारत ने आगामी विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान और चीन समेत एससीओ के सभी सदस्यों को औपचारिक तौर पर निमंत्रण भेजा है, जो चार से पांच मई के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा. आमंत्रण में चीन के नए विदेश मंत्री किन गैंग और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का निमंत्रण शामिल है. भारत ने पिछले साल सितंबर में नौ सदस्यीय मेगा ग्रुपिंग की अध्यक्षता संभाली थी और इस साल प्रमुख मंत्रीस्तरीय बैठकें और शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों के संबंध में दोनों देशों के बीच के संबंध कई वर्षों से अनिश्चित रहे हैं. यहां तक कि इस्लामाबाद जम्मू-कश्मीर में पूर्व के अनुच्छे 370 की बहाली की मांग कर रहा है.