DA Hike: होली से पहले कर्णाटक सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया है. इस तोहफे का फैसला उन्होंने आज ही किया है. बता दें आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं. कर्णाटक के मुख्यमंत्री ने आज इस बारे में बात करते हुए बताया कि- सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत के तौर पर 17 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की गयी है. आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि- एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में कमेटी को अन्य राज्यों में न्यू पेंशन स्कीम, वित्तीय असर और दूसरे मामलों को स्टडी करके और फिर डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने ऐसे समय में किया है जब, एसोसिएशन ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर बेस्ड वेतन में बदलाव करने और नेशनल पेंशन स्कीम को वापस लेने की मांग को लेकर काम पर नहीं जाने का फैसला लिया था. सरकार के इस फैसले के बाद कर्णाटक में सरकारी कामों में काफी रुकावट देखने को मिली थी. कर्णाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस बारे में बताते हुए आगे कहा कि- हमने पहले से सातवें वेतन आयोग की नियुक्ति कर दी है. केवल यही नहीं आगे बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि- एसोसिएशन के साथ बातचीत कर ली गयी है और बातचीत के बाद हम इस सहमति पर पहुंचे हैं कि अंतरिम राहत के तौर पर हम सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर रहे हैं. इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
Also Read: New Rules In March: 12 दिन बंद रहेंगे मार्च में बैंक, ट्रेन के टाइम टेबल भी चेंज, जानिए आज से क्या हुआ बदलाव?
मुख्यमंत्री बोम्मई ने न्यू पेंशन स्कीम के बारे में आगे बताते हुए कहा कि- एडिशन चीफ सेक्रेटरी के तहत, एक कमेटी बनाई गई है, जो पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा पेश करने के लिए स्टडी करेगी. उन्होंने बताया कि कमेटी को अपनी रिपोर्ट दो महीनों के अंदर सब्मिट करने के लिए कहा जाएगा. हालांकि, एसोसिएशन लिखित आदेश जारी किए जाने तक अपने विरोध-प्रदर्शन को वापस नहीं लेने वाली है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.