US ब्यूरो ऑफ काउंटरटेररिज्म की ‘कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 इंडिया’ के अनुसार, भारत सरकार ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, “भारत सरकार ने आतंकवादी संगठनों के संचालन का पता लगाने, बाधित करने और उनकी हिम्मत तोड़ने लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए.”
रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में, आतंकवाद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J & K), पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, आईएसआईएस, अल-कायदा, जमात-उल-मुजाहिदीन और जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश, भारत में सक्रिय आतंकवादी समूह हैं. 2021 में आतंकवादियों की रणनीति में एक बदलाव देखा गया. वे नागरिकों पर हमलों और आईईडी पर अधिक निर्भरता की ओर बढ़ गए, जिसमें वायु सेना के अड्डे पर ड्रोन का उपयोग करके एक विस्फोटक हमला भी शामिल है.
रिपोर्ट के अनुसार, भारत आतंकवाद की जांच से संबंधित जानकारी के लिए अमेरिकी अनुरोधों का तुरंत जवाब देता है और अमेरिकी सूचना के जवाब में खतरों को कम करने के प्रयास करता है. आतंकवादी यात्रा को बाधित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास जारी हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में संभावित खतरों और अमेरिकी हितों के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों को अलर्ट जारी किए जाते हैं.
2021 में, भारत के जम्मू और कश्मीर में 153 आतंकवादी हमले हुए, इन हमलों में 274 लोगों की मौत हुई जिसमें 45 सुरक्षाकर्मी, 36 नागरिक और 193 आतंकवादी शामिल थे. अन्य उल्लेखनीय हमलों में मणिपुर में 1 नवंबर को एक हमला शामिल था, जिसमें मणिपुर की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नागा पीपुल्स फ्रंट ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक भारतीय सेना अधिकारी और उसकी पत्नी और नाबालिग बेटे सहित सात लोग मारे गए. हालांकि, 2021 में भारत के आतंकवाद से संबंधित कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है.
अमेरिकी सरकार अभी भी वॉचलिस्टिंग सहायता पर सहयोग करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार के निर्णय के लिए लंबित है. भारत हवाई अड्डे के स्थानों पर कार्गो स्क्रीनिंग के लिए दोहरी स्क्रीन एक्स-रे लागू कर रहा है. भारत द्वारा कानून प्रवर्तन की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत द्वारा लश्कर-ए-तैयबा/हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी के तीन आतंकवादियों को हथियारों की तस्करी के लिए दस साल की जेल की सजा, आठ जमात-उल-मुजाहिदीन शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश के आतंकवादियों को 2012 में बोधगया में विस्फोटकों से हमले के लिए दोषी ठहराया गया था.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एनआईए ने सितंबर 2021 तक आईएसआईएस से जुड़े 37 मामलों की जांच की और 168 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत एफएटीएफ, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह और यूरेशियन समूह का सदस्य है। भारत की वित्तीय खुफिया इकाई-भारत एग्मोंट समूह का हिस्सा है. अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक, एनआईए ने संभावित टेरर फंडिंग के नौ मामलों की जांच की. भारतीय सेना “कट्टरपंथ” को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में स्कूल, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, भर्ती अभियान, चिकित्सा शिविर और आपातकालीन सेवाएं चलाती है.